व्याजदरात कपातीची शक्यता, नाणेनिधी धोरण समितीच्या बैठकीत होणार निर्णय?

Lokwani Team
Lokwani Team
व्याजदरात कपातीची शक्यता, नाणेनिधी धोरण समितीच्या बैठकीत होणार निर्णय?

नवी दिल्ली : महागाई नरमल्यामुळे सप्टेंबरमध्ये रिझर्व्ह बँक व्याजदरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्याची शक्यता स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवालामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. महागाई नियंत्रणात असल्याने आणि भविष्यात आणखी कमी होण्याची शक्यता असल्याने ही व्याजदर कपात योग्य आणि वाजवी असेल, असे अहवालात म्हटले आहे. नाणेनिधी धोरण समितीची बैठक २९ आणि ३० सप्टेंबर रोजी होणार असून १ ऑक्टोबर रोजी धोरण जाहीर करणार आहे.

ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दरात घट होत असताना, रिझर्व्ह बँकेने या वर्षी फेब्रुवारीपासून रेपो दरात १.०० टक्का कपात केली आहे. सलग तीन वेळा रेपो दर कमी केल्यानंतर मध्यवर्ती बँकेने तो ऑगस्टमध्ये स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. सप्टेंबरमध्ये व्याजदरात कपात करणे योग्य आणि तर्कसंगत असले, तरी जूननंतर व्याजदर – कपातीची शक्यता जास्त असल्याने रिझर्व्ह बँकेने काळजीपूर्वक विचारविनिमय करणे आवश्यक – आहे, असे संशोधन अहवालात म्हटले आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मधील वर्षातील ग्राहक किंमत निर्देशांक आता ४ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. जीएसटी दरात कपात झाल्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक १.१ टक्क्याच्या जवळपास असू शकतो आणि तो २००४ नंतरचा सर्वात कमी असेल. सप्टेंबरमध्ये व्याजदरात कपात करणे हा रिझर्व्ह बँकेसाठी पर्याय आहे, असे एसबीआय रिसर्चने म्हटले आहे.

जीएसटी कपातीमुळे पुढील वर्षी महागाई कमी होण्यास मदत
जीएसटी दरांमध्ये अलिकडेच करण्यात आलेल्या कपातीमुळे पुढील वर्षी महागाई कमी होण्यास मदत होईल आणि देशाच्या विकासाच्या शक्यता वाढतील, असे अर्थ मंत्रालयाने आपल्या मासिक अहवालात म्हटले आहे. अनिश्चितता आणि जोखीम कायम आहे. सध्या धोके व्यवस्थापन करण्यायोग्य स्थिती असली तरी ते अस्तित्वात आहेत, याकडे अहवालामध्ये लक्ष वेधण्यात आले आहे.

टॅरिफ अनिश्चितता कायम
राहिली तर निर्यात क्षेत्रांवर परिणाम होईल, ज्याचा परिणाम देशांतर्गत रोजगार, उत्पन्न आणि वापरावरही होईल. नवीन एच१ बी व्हिसा शोधणाऱ्यांवर टैरिफ वाढ करण्याचा अमेरिकन सरकारचा निर्णय व्यापार अनिश्चिततेचे धोके अधोरेखित करतो. याचा परिणाम सेवा क्षेत्रावरही होत असून तो आतापर्यंत अप्रभावित आहे. केंद्र सरकारच्या सुधारणा अजेंडामुळे व्यापारातील व्यत्ययाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण होण्याची अपेक्षा आहे, अशी आशा अर्थ मंत्रालयाने आपल्या मासिक आर्थिक आढाव्यामध्ये व्यक्त केली आहे.

Share this Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *