दुबई : अणुकार्यक्रमावरून कारवाई करत संयुक्त राष्ट्र संघाने रविवारपासून इराणवर पुन्हा निबंध लागू केले. स्नॅपबॅक अंतर्गत लागू केलेल्या नव्या निर्बंधांनुसार इराणची परदेशातील मालमत्ता गोठवली जाणार आहे. शस्त्रास्त्रांसंबंधी कोणताही व्यवहार होणार नसून, क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाशी संबंधित कोणत्याही विकासावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. २०१५ मधील कराराशी स्नॅपबॅकचा संबंध आहे.
त्यामुळे आधीच महागाई, चलनाचे अवमूल्यन आणि युद्धाच्या भीतीने ग्रासलेल्या इराणवर हे निबंध मोठा आघात ठरणार आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी अण्वस्त्रांबाबत भाषण केले. इराणचा अण्वस्त्रे विकसित करण्याचा कोणताही हेतू नाही. या सभेसमोर पुन्हा एकदा जाहीर करतो की, इराणने कधीही अण्वस्त्रे बनवण्याचा प्रयत्न केला नाही आणि कधीही करणारही नाही, अशी भूमिका पेझेश्कियान यांनी मांडली होती. २०१८ मध्ये अमेरिका या करारातून बाहेर पडला होता, हेही त्यांनीअधोरेखित केले. तरीही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्राला असे निबंध पुन्हा लादण्याचा अधिकार असून, या निबंधांचा इराणवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचा दावा इराणने केला आहे.
इराणवरील तातडीने लागू करण्यात येणारे निर्बंध उठवावेत,असा प्रस्ताव रशिया आणि चीनने १५ सदस्यी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसमोर मांडला होता. मात्र, सुरक्षा परिषदेने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी किमान नऊ देशांचा पाठिंबा आवश्यक होता. मात्र, बहुमत सिद्ध करता आले नाही. हा प्रस्ताव मंजूर झाला असता, तर इराणवरील निबंध काहीकाळासाठी रोखता आले असते.
इराणने अमेरिके सोबत थेट चर्चा पुन्हा सुरू करणे, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा निरीक्षकांना सर्व ठिकाणी प्रवेश देणे आणि ४०० किलोहून अधिक समृद्ध युरेनियमचा हिशोब देणे अटींवरच मुदतवाढीचा विचार होऊ शकतो, असे युरोपीय देशांनी शनिवारी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर यावर नाराजी व्यक्त करत इराणने फ्रान्स, जर्मनी आणि ब्रिटनमधील आपल्या राजदूतांना माघारी बोलावले होते. त्यामुळे पाश्चिमात्य देश आणि इराणमधील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी इजिप्तच्या मध्यस्थीने इराण आणि आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेसोबत करार झाला होता.
त्यानुसार निरीक्षण करण्यास पुन्हा परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, निबंध लागू झाल्यास इराण हा करार रद्द करून आयएईएसोबतचे सहकार्य थांबवेल, असा इशाराही इराणने शनिवारी दिला होता. तरीही संयुक्त राष्ट्राने निर्बंध कायम ठेवत रविवारपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. इस्रायलसोबतच्या १२ दिवसांच्या युद्धानंतर इराणने निरीक्षकांना पूर्ण प्रवेश नाकारला होता. या युद्धादरम्यान अमेरिका आणि इस्रायलने इराणी अणुस्थळांवर बॉम्बहल्ले केले होते. त्यामुळे तेहरानच्या युरेनियम साठ्याबाबत शंका निर्माण झाल्या आहेत. इराणकडे ६० टक्के समृद्ध युरेनियमचा साठा असून, शस्त्रास्त्रनिर्मितीसाठी ९० टक्के साठा आवश्यक असतो.