नवी दिल्ली: बिहारनंतर आता देशातील १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरपडताळणी (एसआयआर) प्रक्रिया ४ नोव्हेंबरपासून राबवण्यात येणार आहे. अंतिम मतदार यादी पुढच्या वर्षी ७ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केली जाणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सोमवारी एसआयआरच्या या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली. मतदार याद्यांमधून एकापेक्षा जास्त वेळा असलेली नावे आणि मृत मतदारांची नावे वगळण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी नवी दिल्ली येथे पत्रकार परिषद घेत दुसऱ्या टप्प्यातील एसआयआर प्रक्रियेचा कार्यक्रम जाहीर केला. ही प्रक्रिया २८ ऑक्टोबर ते ७ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत चालणार आहे. या टप्प्यात देशातील १२ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदार याद्यांची सखोल फेरपडताळणी केली जाईल. यामध्ये पुढच्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगालसह छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंदमान व निकोबार आणि लक्षद्वीपचा समावेश आहे. बिहारमध्ये एसआयआर यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली असून पहिला टप्पा संपुष्टात आल्याचे कुमार यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तर आसामसाठी वेगळी तारीख जाहीर केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
नागरिकत्व कायद्याअंतर्गत आसामसाठी वेगळी तरतूद आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली आसाममधील (पान १ वरून) नागरिकत्व पडताळणी कार्यक्रम जवळपास पूर्ण होत आला आहे. त्यामुळे आसाममध्ये एसआयआरसाठी स्वतंत्र आदेश व तारीख जाहीर केली जाईल, असे कुमार यांनी स्पष्ट केले.एसआयआरदरम्यान कोणत्याही पात्र मतदारांचे नाव वगळले जाणार नाही आणि अपात्र नावांचा समावेश होणार नसल्याचे कुमार यांनी सांगितले. स्वातंत्र्य मिळल्यापासून अशा प्रकारे एसआयआर प्रक्रिया राबवण्याची ही नववी वेळ असेल. यापूर्वी व्यापक पातळीवरील एसआयआर २१ वर्षांपूर्वी २००२ ते २००४ दरम्यान राबवण्यात आली होती, अशी माहिती त्यांनी दिली. तर एसआयआरवरून पश्चिम बंगाल सरकार सोबत संघर्षाची स्थिती नसल्याचा दावा निवडणूक आयुक्तांनी केला. पश्चिम बंगालमधील ममता बनर्जी सरकारने अगोदरच एसआयआर प्रक्रियेला जोरदार विरोध केला आहे. त्यामुळे प्रक्रिया राबवताना आयोग व सरकारमध्ये खटके उडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अशी असेल प्रक्रिया
१२ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी जाहीर वेळापत्रकानुसार, २८ ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबरपर्यंत प्रिंटिंग व प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. यानंतर ४ नोव्हेंबर ते ४ डिसेंबर २०२५ पर्यंत घरोघरी जाऊन मतदारांची माहिती गोळा केली जाईल. ९ डिसेंबर रोजी मतदार यादीचा मसुदा जाहीर करण्यात येईल. हरकती दाखल करण्यासाठी ९ डिसेंबर २०२५ ते ८ जानेवारी २०२६ पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. हरकतींवर सुनावणी व पडताळणी ९ डिसेंबर २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ दरम्यान केली जाईल. त्यानंतर ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्यात येणार आहे.