मुंबई : विकसित महाराष्ट्र @ २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यातील नागरिकांकडून विकसित महाराष्ट्र @ २०४७ संदर्भात मते, अपेक्षा, अभिप्राय, आकांक्षा व प्राधान्यक्रम जाणून घेण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या मदतीने राज्यव्यापी सर्वेक्षण अभियान राबवण्यात आले होते. याआधारे हे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी मंत्रालयात पार पडली. त्यात वरील निर्णयास मान्यता देण्यात आली.
भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत @२०४७’ करण्याचा संकल्प केला आहे. यामध्ये सन २०२५-२६ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ टिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट
आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राने २०४७पर्यंत ‘विकसित महाराष्ट्र-विकसित भारतासाठी’ हे ध्येय निश्चित केले आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षी महाराष्ट्राला फाईव्ह ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था घडवायची आहे. व्हिजन डॉक्यमेंट
२ ऑक्टोबर २०२९ चे अल्पकालीन व्हिजन (वार्षिक लक्ष्यांसह), १ मे २०३५ चे मध्यमकालीन व्हिजन (महाराष्ट्र @ ७५), आणि १५ ऑगस्ट २०४७ चे दीर्घकालीन व्हिजन (भारत @ १००) अशा तीन टप्प्यांत तयार करण्यात आले
आहे. व्हिजन डॉक्युमेंटचा मसुदा तयार करण्यासाठी कृषी, उद्योग, सेवा, पर्यटन, नगर विकास, ऊर्जा आणि शाश्वत विकास, पाणी, वाहतूक, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, आरोग्य, समाज कल्याण, सॉफ्ट पॉवर. शासन, तंत्रज्ञान.
सुरक्षा, वित्त असे १६ क्षेत्रीय गट स्थापन करण्यात आले. हे १६ गट प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रकारांमध्ये विभागले आहेत. ज्यामध्ये सुमारे १०० उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राजशिष्टाचार उपविभागात गुंतवणूक, आंतरराष्ट्रीय संपर्क
सामान्य प्रशासन विभागातील राजशिष्टाचार उपविभागाचा विस्तार करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार राजशिष्टाचार विभागात परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क अशी तीन नवीन कार्यासने निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली. नवीन तीन कार्यासनांसाठी नवीन पदे निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली. यामुळे गुंतवणुकीस प्रोत्साहन आणि परदेशातील मराठी नागरिकांशी संपर्क वाढवणे शक्य होणार आहे.
सुविदे फाऊंडेशनच्या जमीन भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणास मान्यता
वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यातील मौजे करडा येथील सुविदे फाऊंडेशनला देण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीच्या भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सुविदे फाऊंडेशन कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी ही संस्था असून ती ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर चालवण्यात येते. या संस्थेला २१.८५ हेक्टर आर जमीन नाममात्र एक रुपया या दराने ३० वर्षांकरिता अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
शिरपूरमध्ये वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय
धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार आवश्यक सर्व निकष पूर्ण होत असल्यामुळे शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर यांची स्थापना करण्यास नवीन न्यायालय स्थापना समितीने मंजुरी दिली आहे. यानुसार दोन न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी नियमित पदे सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ घेण्यास मान्यता देण्यात आली.