मुंबई : राज्य शासनाने नागरिकांच्या जमिनीच्या मालकीविषयक नोंदी अधिक पारदर्शक, अचूक आणि सुलभकरण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील शहरी भागांतील बहुमजली इमारतींमधील फ्लॅटमालकांना स्वतंत्र नोंद मिळावी यासाठी ‘व्हर्टिकल सातबारा’ प्रणाली तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासंदर्भात महसूल विभागाने विशेष समिती गठित केली असून, या समितीच्या अध्यक्षपदी अपर मुख्य सचिव (महसूल व वन विभाग) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहकार, नगरविकास, विधी, ग्रामविकास, नियोजन, भूमी अभिलेख व निबंधक विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून कार्य करतील.
सध्या इमारतीतील प्रत्येक मालकाची संपत्ती नोंद एका सामूहिक खात्यात नोंदवली जाते. त्यामुळे मालकी, तारण, व्यवहार किंवा वारसाहक्काच्या प्रक्रियेत अनेकदा अडचणी निर्माण होतात. ‘व्हर्टिकल सातबारा’ लागू झाल्यानंतर प्रत्येक फ्लॅटसाठी स्वतंत्र मालकी दाखला उपलब्ध होईल. यामुळे व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल, बँकांकडून कर्जप्रक्रिया सुलभ होईल आणि मालमत्तेवरील वाद कमी होतील. समितीला या नव्या प्रणालीसाठी आवश्यक कायदे, नियम आणि तांत्रिक आराखडा तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक यांसारख्या शहरांतील जमिनी व इमारतींच्या नोंदींचा सखोल अभ्यास करून अहवाल शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.
‘व्हर्टिकल सातबारा’ म्हणजे काय?
आतापर्यंत जमिनीची मालकी दाखवण्यासाठी सातबारा उतारा दिला जातो – तो जमिनीच्या आडव्या स्वरूपात असतो. परंतु शहरी भागांमध्ये आता बहुमजली इमारती मोठ्या प्रमाणात उभ्या राहत आहेत. या इमारतीत प्रत्येक व्यक्तीकडे स्वतंत्र फ्लॅट असतो; परंतु त्या फ्लॅटसाठी वेगळा सातबारा
उतारा मिळत नाही. सर्वांची नोंद सामूहिक स्वरूपात एका खात्यात जाते. आता ‘व्हर्टिकल सातबारा’च्या माध्यमातून प्रत्येक फ्लॅट, दुकान किंवा कार्यालयासाठी स्वतंत्र मालकी नोंद असलेला डिजिटल सातबारा उतारा मिळेल व तो त्या इमारतीच्या ‘उंचीतील विभागावर’ आधारित असेल.
बिल्डरांवर काय परिणाम होईल?
- प्रत्येक फ्लॅटची स्वतंत्र 3 नोंद तयार करण्यासाठी बिल्डरला बांधकाम आराखडा, मालकी हक्क आणि विक्री कराराची संपूर्ण व अचूक माहिती शासनाकडे सादर करावी लागेल.
- एका फ्लॅटची अनेकांना विक्री करणे किंवा नोंदी लपवणे अशक्य होईल. त्यामुळे फसवणूक करणाऱ्या
बिल्डर्सवर अंकुश बसेल. - प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन प्रणालीद्वारे महसूल विभागाला सादर करावी लागतील.
- बांधकामातील कोणतेही बदल, परतावे किंवा पुनर्विक्री याची नोंद शासन प्रणालीत अपडेट करणे बंधनकारक असेल.
नागरिकांना काय फायदा?
१. प्रत्येक फ्लॅटमालकाला स्वतंत्र मालकी हक्काचा दाखला मिळेल.
२. बँकेकडून कर्ज घेणे, विक्री, तारण किंवा वारसाहक्कासाठी स्पष्ट पुरावा उपलब्ध होईल.
३. मालमत्तेवरील वाद, डुप्लिकेट विक्री किंवा फसवणूक यामध्ये घट येईल.
४. शासनाच्या नोंदी अधिक पारदर्शक आणि ऑनलाइन उपलब्ध होतील.