बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. एका बाजूला भाजप-जेडीयूच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडी, तर दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस-राजदच्या (आरजेडी) नेतृत्वाखालील महाआघाडी मैदानात उतरली आहे. दरम्यान, प्रशांत किशोर यांच्या जन सुराज पक्षाच्या एन्ट्रीमुळे निवडणूक त्रिशंकू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तिन्ही बाजूंनी मोर्चेबांधणी सुरू आहे.बिहार विधानसभेच्या 243 जागा असून सत्ता स्थापनेसाठी किमान 122 आमदारांची गरज आहे.
आत्तापर्यंतच्या राजकीय समीकरणांवरून बिहारमध्ये सत्ता कोणाचीही आली, तरी सरकारवर फक्त पाच प्रमुख जातीजमातींचा प्रभाव निर्णायक ठरणार आहे. म्हणजेच बिहारमध्ये पुढील सरकारची दिशा या 5 समाजगटांच्या मतांवर अवलंबून राहणार आहे. त्या जाती आणि जमाती कोणत्या आहेत आणि त्यांचा बिहारच्या राजकारणावर किती प्रभाव आहे, जाणून घेऊया…
यादव समुदाय
सरकारी आकडेवारीनुसार बिहारमध्ये यादवांची लोकसंख्या सुमारे 14 टक्के आहे. त्यामुळे दोन्ही आघाड्यांकडून यादव मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. एनडीएने यादव समाजातील 17 उमेदवारांना, तर महाआघाडीने तब्बल 67 यादव उमेदवारांना तिकीट दिले आहे.
दानापूर, परसा अशा अनेक मतदारसंघांत एनडीए आणि महाआघाडीचे यादव उमेदवार एकमेकांसमोर उभे आहेत.
2020 च्या निवडणुकीत 52 यादव आमदार निवडून आले होते, त्यापैकी सुमारे 40 आमदार महाआघाडीचे होते. त्यामुळे सत्ता कोणत्याही पक्षाकडे गेली तरी यादव समुदायाचा सहभाग निर्णायक मानला जात आहे.
कोइरी (कुशवाहा) समाज
कोइरी समाज
बिहारमध्ये कोइरी समाजाची लोकसंख्या सुमारे 3 टक्के आहे. या समाजाचे प्रमाण शहाबाद आणि मिथिलांचल भागात जास्त आहे. दोन्ही आघाड्यांनी या समाजाला आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या रणनीती आखल्या आहेत.एनडीएने 22, तर महाआघाडीने 23 कोइरी उमेदवारांना संधी दिली आहे. तर राजदने 13 उमेदवार कोइरी समाजातून दिले आहेत. म्हणजे एकूण 10 टक्के तिकीटे या समाजाला मिळाली आहेत. 2020 मध्ये 16 कोइरी आमदार निवडून आले होते. त्यामुळे या वेळीही त्यांचा प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. राजपूत समाज जातीनिहाय सर्वेक्षणानुसार बिहारमध्ये राजपूत समाजाची लोकसंख्या केवळ 2 टक्के असली, तरी राजकारणमात मोठा वाटा आहे.
राजपूत समाज
या निवडणुकीत एनडीएनने राजपूत समाजातील ३७ उमेदवारांना, तर महाआघाडीने 12 राजपूत उमेदवारांना तिकीट दिले आहे. 2020 मध्ये 27 राजपूत आमदार निवडून झाले होते. त्यामुळे, सरकार कोणाचेही असो, राजपूत समुदायाशिवाय सत्तेची गणितं अशक्य असल्याचे सांगितलं जात आहे.
भूमिहार समाज
राजपूतांप्रमाणेच भूमिहारांची लोकसंख्या देखील 2 टक्के आहे, पण राजकारणात या समाजाची पकड मजबूत आहे.
या वेळी एनडीएने 32, तर महाआघाडीने 15 भूमिहार उमेदवारांना मैदानात उतरवले आहे. मोकामासारख्या मतदारसंघांमध्ये दोन्ही युतीचे भूमिहार उमेदवार आमनेसामने आहेत. 2020 मध्ये 20 भूमिहार आमदार निवडून आले होते, म्हणजे एकूण जागांच्या सुमारे 10 टक्के. त्यामुळे या वेळीही या समाजाचा तितकाच किंवा त्याहून अधिक प्रभाव राहण्याची शक्यता आहे.
मुस्लिम समाज
बिहारमध्ये मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या सुमारे 17 टक्के असून सत्ता स्थापनेत हा समुदाय नेहमीच निर्णायक ठरला आहे.
या वेळीदेखील दोन्ही आघाड्यांनी मुस्लिम उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणात तिकीटे दिली आहेत. एनडीएने फक्त 5 उमेदवारांना तिकीट दिलं आहे. महाआघाडीने मात्र 29 मुस्लिम उमेदवारांना संधी दिली आहे.2020 मध्ये 19 मुस्लिम आमदार निवडून आले होते. मात्र एनडीएतून एकही मुस्लिम उमेदवार विजयी झाला नव्हता.
बिहारच्या राजकारणात यादव, कोइरी, राजपूत, भूमिहार आणि मुस्लीम या पाच समाजांचा प्रचंड प्रभाव आहे.सत्ता कोणाच्याही हाती गेली तरी सरकारचा स्थापन करण्यात यांची भूमिका महत्त्वाची असते. आता यातील कोणता समाज यावेळी प्रभाव पाडतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.