आचारसंहिता लागू
अध्यक्षपदासाठी थेट निवडणूक
प्रत्येक मतदाराला एकापेक्षा अधिक मते द्यावी लागणार
मतदान ईव्हीएमवरच
३ डिसेंबरला निकाल
Maharashtra Local Body Elections : मुंबई: पाच ते सात वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अखेर मंगळवारी बिगुल वाजले. पहिल्या टप्प्यात २४६ नगर परिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या सदस्य व थेट अध्यक्षपदासाठी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी निवडणुकीची घोषणा केली. २ डिसेंबरला मतदान आणि ३ डिसेंबरला निकाल जाहीर होणार आहे. या घोषणेबरोबरच प्रशासकीय आचारसंहिता लागू झाली. दुसरीकडे एक महिन्यापेक्षा कमी कालावधीचा वेळ राहिल्याने राजकीय रणधुमाळीने लगेच जोर धरला आहे. या निवडणुकीत अध्यक्षांची निवडणूक थेट मतदानाने होणार असून प्रत्येक मतदाराला एकापेक्षा अधिक काही ठिकाणी चारपर्यंत मते द्यावी लागणार आहेत.
राज्यात मतदार यादीतील घोळावरून विरोधकांकडून टीका करत निवडणूक आयोगाला कोंडीत पकडण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेत निवडणुकांची घोषणा केली. यावेळी आयोगाने आपल्यावरील आरोप पुन्हा एकदा नाकाराले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची लवकरच घोषणा होणार आहे. आयुक्त वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या घोषणा करताना पुढे सांगितले की राज्यातील एकूण २४७ पैकी २४६ नगर परिषदांसाठी ही निवडणूक होत आहे. निवडणूक होत असलेल्यांपैकी
१० नवनिर्मित नगर परिषदा आहेत. उर्वरित सर्व २३६ नगर परिषदांची मुदत संपली आहे. न्यायालयीन प्रकरणामुळे पातूर (जि. अकोला) नगर परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया प्रलंबित आहे. त्याचबरोबर एकूण १४७ पैकी ४२ नगरपंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे. निवडणूक होत असलेल्यापैकी १५ नवनिर्मित; तर उर्वरित सर्व २७ नगरपंचायतींची मुदत यापूर्वीच संपली आहे. १०५ नगरपंचायतींची मुदत अद्याप संपलेली नाही, असेही वाघमारे यांनी सांगितले. मतदानाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी पारंपरिक आणि नवीन माध्यमांचा कौशल्यापूर्ण वापर करून मोठ्या प्रमाणावर मतदार जागृती करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
संभाव्य दुबार नावापुढे डबल स्टार : हमीपत्र घेणार
मतचोरी आणि मतदार याद्यांमधील घोळ यावरून गेल्या अनेक दिवसांपासून विरोधी पक्ष चांगलाच आक्रमक झाला आहे. मनसेसह महाविकास आघाडीने भव्य मोर्चा काढून मतदार यादी स्वच्छ करूनच निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने याची दखल घेतली आहे. मतदार यादीतील संभाव्य दुबार नावांपुढे डबल स्टार चिन्ह असणार आहे. दुबार मतदाराने प्रतिसाद न दिल्यास नाव रद्द होणार आहे. निवडणूक अधिकारी संपर्क साधून एक नाव रद्द करतील, तसेच इतर कोणत्या ठिकाणी मतदान केले नाही, अशी हमी (डिक्लेरेशन) मतदाराकडून घेतली जाणार आहे, असे वाघमारे यांनी सांगितले.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून उत्तर नाही
मतदार याद्यांमधील गोंधळाप्रकरणी नुकतेच महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेतली होती, त्यासंदर्भात काही मागण्या आयोगाकडे केल्या होत्या. त्यासंदर्भात बोलताना वाघमारे यांनी सागितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पत्रव्यवहार केला आहे, मात्र अजूनही उत्तर आलेले नसल्याचे स्पष्ट केले.
असा आहे निवडणूक कार्यक्रम
१७ नोव्हेंबर २०२५
उमेदवारी अर्ज दाखल
करण्याची अंतिम मुदत
१८ नोव्हेंबर २०२५
उमेदवारी अजांची छाननी
29 नोव्हेंबर 2024
अपील नसलेल्या ठिकाणी उमेदवारी
अर्ज माघारीची अंतिम मुदत
२५ नोव्हेंबर २०२५
अपील असलेल्या ठिकाणी उमेदवारी
अर्ज माघारीची अंतिम मुदत
०२ डिसेंबर २०२५
मतदान
03 डिसेंबर २०२५
मतमोजणी आणि निकाल
मतदार यादीशी संबंधित आक्षेप घेणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या मतदार यादीतील त्रुटींवर आक्षेप घेणाऱ्या विविध याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावल्या. तसेच या टप्प्यावर याप्रकरणी हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नोंदवले. मंगळवारी या याचिकांवर थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने मतदार यादीबाबत आक्षेप घेणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. या याचिका अखेरच्या क्षणी करण्यात आल्या असून कोणीही या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी सोमवारपर्यंत केली नसल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. फेटाळण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये मतदारयादीच्या प्रारूपावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी देण्यात आलेला अतिशय कमी कालावधी, नावनोंदणीसाठी ऑनलाइन अर्ज करूनही नावे समाविष्ट न करणे, मतदार यादीत नावे हस्तांतरित करण्याची विनंती अमान्य करणे या तक्रारींचा प्रामुख्याने समावेश होता. परंतु, दुरुस्तीसाठी खूपच कमी वेळ देण्यात आल्यामुळे आक्षेप घेता आला नाही, असे एका याचिकाकर्त्याकडून न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, या टप्प्यावर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचा पुनरुच्चार करून न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावल्या.
रूपिका सिंगच्या याचिकेवरही गुरुवारी सुनावणी
अन्य एका प्रकरणात एप्रिल २०२४ मध्ये वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या परंतु मतदार यादीत नाव समाविष्ट न झालेल्या रूपिका सिंग या तरुणीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन मतदार यादीत आपले नाव समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. तथापि, मागील विधानसभा निवडणुकांसाठी वापरण्यात आलेली मतदार यादीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरणार असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी न्या. रियाज छागला आणि न्या. फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणी गुरुवारी निश्चित केली.
काय प्रकरण
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित याचिका तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीसह आरक्षणाचा, प्रभाग पुनर्रचनेचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या ३५ हून अधिक याचिका करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांची वर्गवारी करून त्यानुसार त्यावर सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची मतदार यादी जाहीर केल्यानंतर त्या संबंधित मुद्द्यांप्रकरणी न्यायालयाला हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे प्रथमदर्शनी मत खंडपीठाने सोमवारी मांडले होते.