पटना: बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात 121 जागांवर गुरुवारी विक्रमी मतदान झाले.शेवटी आकडेवारी हाती आली तेव्हा 64.66 टक्के मतदान झालं होतं. 2020 च्या तुलनेत हे मतदान जवळपास 8 टक्के अधिक आहे. बिहारच्या इतिहासात पहिल्या टप्प्यातील ही सर्वाधिक मतदानाची नोंद आहे. वर्ष 2020 मध्ये पहिल्या टप्प्यात 56.1 टक्के मतदान झाले होते, 2015 मध्ये 55.9 टक्के तर 2010 मध्ये 52.1 टक्के मतदान झाले होते.
या वेळी पहिल्या टप्प्यात तब्बल 36 लाख अधिक मतदारांनी मतदान केले. 2020 मध्ये पहिल्या टप्प्यात 3.70 कोटी एकूण मतदार होते, त्यापैकी 2.06 कोटींनी मतदान केले होते. पण या वेळी पहिल्या टप्प्यात एकूण 3.75 कोटी मतदार आहेत, म्हणजेच मागील वेळीपेक्षा 5 लाख अधिक आहेत. या वेळीच्या 64.66 टक्के मतदानानुसार 2.42 कोटी लोकांनी मतदान केले आहे. आता राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मतदान म्हणजे बदलाची चाहूल आहे का, की जनता पुन्हा एकदा नीतीश कुमार यांच्या बाजूने उभी आहे?
भारताच्या निवडणूक इतिहासात साधारणपणे असे मानले जाते की जेव्हा मतदान जास्त होते, तेव्हा जनतेला बदल (एंटी-इन्कंबन्सी) हवा आहे. मात्र, असे नेहमीच घडते असे नाही. अनेकदा जास्त मतदानाचा अर्थ सत्ताधाऱ्यांच्या समर्थनाचा (प्रो-इन्कंबन्सी) असतो. म्हणजेच, मतदारांची ही सक्रियता कोणत्या दिशेने जाईल, हे आताच सांगणे घाईचे होईल.
जर गेल्या काही वर्षांतील राज्यांच्या निवडणुकांकडे पाहिले, तर एक मनोरंजक पॅटर्न दिसतो — अनेक राज्यांमध्ये जास्त मतदान असूनही सत्ताधारी पक्षांनी पुन्हा सत्ता राखली आहे.
2023 मध्ये मध्य प्रदेशात 77 टक्के मतदान झाले, जे मागील निवडणुकीपेक्षा 2.08 टक्के जास्त होते, आणि भाजपने सत्ता राखली.
ओडिशात 2014 मध्ये 73.65 टक्के मतदान झाले, जे मागील निवडणुकीपेक्षा 8.35 टक्के जास्त होते. तरीही सत्ताधारी बीजेडी परत सत्तेत आली.
गुजरातमध्ये 2012 मध्ये 11.53 टक्के अधिक मतदान झाले, तरीही तेव्हा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची पुनरावृत्ती झाली.
2010 मध्ये बिहारमध्ये 6.82 टक्के अधिक मतदान झाले होते, तेव्हाही जनता दल (युनायटेड) नेतृत्वाखालील आघाडी सत्तेत परतली.
म्हणजेच, बंपर मतदान नेहमीच सत्ता परिवर्तनाचे सूचक नसते. ते जनतेच्या मूड आणि मुद्द्यांवर अवलंबून असते.
आता पाहूया काही अशा उदाहरणांकडे, जेथे जास्त मतदानामुळे सत्तांतर झाले —
2023 मध्ये राजस्थानात 74.45 टक्के मतदान झाले, जे मागील निवडणुकीपेक्षा 0.39 टक्के जास्त होते आणि काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला.
2011 मध्ये तमिळनाडूमध्ये 7.19 टक्के अधिक मतदान झाले. परिणामी सत्ताधारी डीएमके आघाडीचा पराभव झाला आणि एआयएडीएमके आघाडी सत्तेत आली.
2012 मध्ये उत्तर प्रदेशात 13.44 टक्के अधिक मतदान झाले. तेव्हा सत्ताधारी बसपाचा पराभव झाला आणि समाजवादी पक्ष सत्तेत आला.
पहिल्या टप्प्यातील जागांवर मागील वेळी कोणाचा विजय झाला होता?
पहिल्या टप्प्यात बिहारमधील नऊपैकी दरभंगा, तिरहुत, कोसी, सारण, मुंगेर आणि भागलपूर या सहा विभागांमध्ये मतदान झाले. मागील निवडणुकीत या 121 जागांपैकी 60 जागा एनडीएने तर 61 जागा महागठबंधनने जिंकल्या होत्या. या वेळी प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षाच्या मैदानात उतरल्यामुळे तिरंगी लढत झाली आहे. वाढलेल्या मतदानाने दोन्ही आघाड्यांची सावधगिरी वाढली आहे. एनडीएचा दावा आहे की हे जनविश्वासाचे प्रतीक आहे, तर महागठबंधन याला बदलाची चाहूल असल्याचे म्हणत आहे.
महिला मतदार ठरवणार बिहारचं राजकीय भविष्य?
बिहारच्या राजकारणात जास्त मतदानाचे दोन अर्थ असतात एकतर जनअसंतोषाचा संकेत किंवा एखाद्या विशिष्ट वर्गाचे एकजुटीने मतदान. या वेळी महिला मतदारांची सहभागिता विशेष उल्लेखनीय राहिली आहे. महागठबंधन आणि एनडीए दोघांनीही महिलांसाठी मोठी आश्वासने दिली आहेत.
2005 नंतर महिला मतदार नीतीश कुमार यांची सर्वात मोठी ताकद राहिली आहे. सायकल योजना आणि दारूबंदी नंतर महिलांनी त्यांना सातत्याने समर्थन दिले. मात्र 2020 मध्ये महिला मतदारांचा कल थोडा बदलताना दिसला. आता 2025 मध्ये नव्या सहाय्य योजनांसह नीतीश पुन्हा महिला मतदारांना आपल्या गोटात आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत. दुसरीकडे तेजस्वी यादव यांनी महिलांना 30,000 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे, तर नीतीश सरकारने 10,000 रुपयांच्या सहाय्य योजनेचा डाव खेळला आहे. त्यामुळे महिला मतदार कोणाच्या योजनांकडे आकर्षित होतात, हेच बिहारच्या सत्तेचे समीकरण ठरवणार आहे.
आता दुसऱ्या टप्प्याच्या मतदानाकडे नजर
या वेळी मतदानाचा पॅटर्न स्थानिक मुद्द्यांवर अवलंबून असेल. ज्या भागात नीतीश कुमार यांच्या योजना यशस्वी ठरल्या, तिथे एनडीएला आघाडी मिळू शकते. तर बेरोजगारी आणि स्थलांतराने त्रस्त भागात महागठबंधनला फायदा होऊ शकतो. जनसुराज अनेक जागांवर आडकाठी आणू शकते आणि काही ठिकाणी ‘किंगमेकर’ची भूमिका निभावू शकतो, असं राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
आता सगळ्यांचे लक्ष दुसऱ्या टप्प्याच्या मतदानाकडे लागले आहे. या मतदानातूनच बिहारमधील हे विक्रमी मतदान बदलाची नांदी आहे की नीतीश कुमार यांच्या सतततेवरील विश्वास ठरणार आहे. सध्या बिहारच्या राजकारणाचा थरार कायम आहे. आता सगळ्यांची नजर 11 नोव्हेंबरला होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्याच्या मतदानाकडे आणि 14 नोव्हेंबरच्या निकालाकडे लागली आहे.