राज्यस्तरीय आकडेवारी
महाराष्ट्र-२०२२ ते २०२४ दरम्यान १३.५ लाख घटना
तामिळनाडू- २०२२ ते २०२४ दरम्यान १२.९ लाख घटना
गुजरात-२०२२ ते २०२४ दरम्यान ८.४ लाख
घटना,विशेषत-२०२४ मध्ये ३.९२.८३७ घटना
कर्नाटक-२०२२ ते २०२४
दरम्यान ३.६ लाख घटना, २०२४ मध्ये ४२ रेबीज मृत्यूसह
देशात दर मिनिटाला ६ कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटना घडतात. २०२४ मध्ये भारतात कुत्रे चावण्याच्या अंदाजे ३७ लाख घटनांची नोंद झाली होती. म्हणजेच दररोज कुत्रे चावण्याच्या सरासरी १० हजार घटना घडतात.
कुत्रे चावण्याच्या देशातील एकूण घटनांबद्दल केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये लोकसभेत दिलेली माहिती
२०२२-२१,८९.९०९
२०२३-३०,५२.५२१
२०२४-३७.१५,७१३
२०२५-४२९.६६४ (जानेदारीपर्यंत)
नवी दिल्ली शाळा : रुग्णालये, बस व रेल्वे स्थानक, क्रीडा मैदान, डेपो आणि अशा अनेक सार्वजनिक ठिकाणी मोकाट कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या घटना धोकादायक पद्धतीने वाढत आहेत, त्यामुळे या ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्यात यावे. यासोबत राज्य महामार्ग च एक्स्प्रेस वेवरून मोकाट जनावरे व पशु हटवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी प्रशासनाला दिले आहेत, भटक्या कुत्र्यांना पकडल्यानंतर त्यांची नसबंदी केल्यानंतर पुन्हा त्यांना पकडलेल्या ठिकाणी नेऊन सोडू नका. तर, त्यांना निवारागृहात ठेवा, असेही न्यायालयाने बजावले. शाळा, महाविद्यालये व रुग्णालयांत भटक्या कुत्रे येऊ नयेत, म्हणून कुंपण लावण्याच्या सूचना न्यायालयाने केल्या. आमच्या निर्देशांचे राज्यांचे मुख्य सचिव व राष्ट्रीय तथा राज्य महामार्ग प्राधिकरणाने पालन करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्या. विक्रम नाथ व न्या. संदीप मेहता आणि न्या. एन.व्ही. अंगारिया यांच्या विशेष खंडपीठाने मोकाट कुत्र्यांच्या प्रकरणावर सुनावणी केली. मोकाट कुत्रे व जनावरांपासून जीविताला व आरोग्गाला असलेला धोका लक्षात घेता, या वेळी खंडपीठाने प्रशासन व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला निर्देश जारी केले. खंडपीठाने माटले की, शिक्षण संस्था, रुग्णालये, क्रीडा मैदान, बस व रेल्वे स्थानक आदी संस्थात्मक ठिकाणी कुत्र्यांनी चाचा घेतल्याच्या घटना धोकादायक पद्धतीने वाढल्या आहेत. त्यामुळे राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापल्या स्थानिक तथा नगरपालिकेच्या माध्यमातून दोन आठवडयांच्या आत मोकाट कुत्रे असलेल्या संस्था ओळखाव्यात.
अशा परिसरात पुरेसे कुंपण, कम्पाऊंड भिंत, दार आणि इतर संरचनात्मक उपाययोजनांची व्यवस्था करावी, ज्यामुळे मोकाट कुत्र्यांना रोखणे शक्य होईल. हे पाऊल तातडीने उचलण्यात यावे. शक्य असल्यास आठवडाभरात हे काम पूर्ण करण्यात यावे, अशा संस्थांद्वारे एक नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाईल. जो परिसरात डागडुजी व सफाई करण्याची कामे करेल. कोणत्याही स्थितीत मोकाट कुत्र्यांनी प्रवेश करू नये, यासाठी तो अधिकारी खबरदारी घेईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. संबंधित सार्वजनिक संस्थांमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा वावर नसल्याबाबत स्थानिक नगरपालिका व पंचायत दर तीन महिन्यांनी निरीक्षण करावे. जर मोकाट कुत्रे आढळले तर पशु जन्म नियंत्रण नियमानुसार त्यांची लसीकरण व नसबंदी करून त्यांना ताबडतोब निवारागृहात नेण्यात यावे. त्या ठिकाणाहून मोकाट कुत्र्यांना पुन्हा त्याच भागात आणून सोडू नये. अन्यथा मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याचे निर्देश अपयशी ठरतील, असे खंडपीठाने सांगितले.
दरम्यान, राजस्थान उच्च न्यायालयाने गेल्या ऑगस्ट महिन्यात शहरातील रस्ते व राज्य महामार्गावरील भटक्या जनावरांचा धोका दूर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचा संदर्भ न्यायालयाने दिला आहे. राज्य महामार्ग व एक्स्प्रेस वे प्राधिकरणाने संयुक्तपणे अभियान राबवत मोकाट जनावरांना रस्त्यांवरून हटवावे. त्यांना निवारागृहात ठेवत तिथे भोजन, पाणी व पशुवैद्यकीय सुविधा द्यावी. सर्वच राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग तथा एक्स्प्रेस वेवर हेल्पलाइन क्रमांक लावावा. जेणेकरून तिथे मोकाट जनावरे असल्याची तक्रार करता येईल, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे.