Winter Session : नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबर ते १९ डिसेंबरदरम्यान चालेल. तीन आठवडे चालणाऱ्या या अधिवेशनात कामकाजासाठी १५ दिवस असतील. उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांचे राज्यसभेचे सभापती म्हणून हे पहिलेच अधिवेशन असेल. दरम्यान, अधिवेशनाच्या अल्प कालावधीवरून विरोधकांनी सरकारवर टीका केली आहे.
केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शनिवारी हिवाळी अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर केल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी १ डिसेंबर ते १९ डिसेंबरदरम्यान संसदेचे हिवाळी अधिवेशन घेण्याची मंजुरी दिल्याचे रिजिजू यांनी सांगितले. हे अधिवेशन आपल्या लोकशाहीला बळकट करणारे आणि लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणारे असेल आणि ते रचनात्मक
व सार्थकपणे पार पडेल, अशी अपेक्षा असल्याचेही ते म्हणाले. तीन आठवडे चालणाऱ्या या अधिवेशनात एकूण १५ बैठका होतील.
निवडणूक आयोगाकडून १२ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवण्यात येत असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरपडताळणी अर्थात एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान होणारे अधिवेशनवादळी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ ते १९ डिसेंबरदरम्यान ठरण्याची शक्यता आहे. १४ नोव्हेंबरला बिहार विधानसभेचा निकाल लागेल. या निकालाचेही अधिवेशनात पडसाद उमटतील. अमेरिकेने लादलेले आयात शुल्क, भारत-पाक संघर्षाबाबत ट्रम्प यांचे दावे, या मुद्द्यांवरूनही विरोधक सरकारला धारेवर धरतील. उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांचे राज्यसभेचे सभापती म्हणून हे पहिलेच अधिवेशन असेल. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी तत्कालीन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी राजीनामा दिला होता.
दरम्यान, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा काळ आणि तारखांवर विरोधकांनी आक्षेप घेत सरकारवर टीका केली. एक तर विनाकारण हिवाळी अधिवेशन उशिरा घेण्यात येत आहे. तसेच अधिवेशनाचा कालावधीदेखील घटवण्यात आला आहे. केवळ १५ दिवस कामकाज चालेल. यावरून स्पष्ट होत आहे की, सरकारकडे कोणतेही विधायक कामकाज नाही. मंजूर करून घेण्यासाठी कोणतेही विधेयक नाही आणि चर्चेला देखील परवानगी नाही, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी दिली. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्याच्या टीमला संसदेचा सामना करण्याची भीती वाटत असल्याने अधिवेशनाच्या कालावधीत कपात करण्यात आल्याची टीका तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी केली.