ढाका : बांगलादेशच्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांना मानवताविरोधी गुन्हेगारीप्रकरणी राजधानी ढाकास्थित विशेष आंतरराष्ट्रीय गुन्हे लवादाने (आयसीटी-बीडी) सोमवारी फाशीची शिक्षा सुनावली. हसीना यांच्या गैरहजेरीत त्यांना दंडित करण्यात आले. पाचपैकी २ प्रकरणांत त्यांना फाशी, तर ३ प्रकरणांत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. देशाचे माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान यांना १२ हत्यांबद्दल फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. आपल्याला सुनावलेली शिक्षा ही चुकीची, पक्षपाती व राजकीयहेतूने प्रेरित आहे, अशी प्रतिक्रिया शेख हसीना यांनी दिली.
लोकशाही मार्गाने जनादेश नसलेल्या अनिर्वाचित सरकारने हा फैसला सुनावल्याचे त्या म्हणाल्या. बांगलादेशात गेल्यावर्षी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून हिंसक आंदोलन झाले. यादरम्यान देशभरात हिंसाचाराचा भडका उडाला व असंख्य मानवताविरोधी गुन्हे घडले. अखेर ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी शेख हसीना यांनी बांगलादेश सोडून पलायन केले. त्यांना भारताने राजकीय आश्रय दिला. बांगलादेशातील मानवताविरोधी गुन्हेगारीप्रकरणी अनेक महिने खटला चालल्यानंतर आयसीटी-बीडीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मुजूमदार यांनी त्याचा निवाडा केला.
लवादातील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने अतिशय कडक बंदोबस्तात ७८ वर्षीय शेख हसीना यांना दोषी धरत त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. हसीना हिंसक आंदोलनाच्या मास्टरमाईंड व प्रमुख सूत्रधार असल्याचे लवादाने म्हटले आहे. यापूर्वी न्यायालयाने त्यांना फरार घोषित केले होते. सरकारी पक्षाने पुराव्यानिशी शेख हसीना यांच्याविरोधात पुरावे सादर केले. देशात १५ जुलै ते १५ ऑगस्टदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन चिरडण्यासाठी बळाचा वापर करण्यात आला. यामागे शेख हसीना यांचाच हात होता, असा आरोप सरकारी वकिलांनी केला. बांगलादेशींचे हित जोपासण्यास कटिबद्ध – भारत
बांगलादेशातील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे लवादाच्या निर्णयानंतर शेजारी देशात शांतता, लोकशाही व स्थैर्य कायम ठेवत भारत सर्वच हितचिंतकांसोबत रचनात्मक चर्चा करणार आहे. बांगलादेशी नागरिकांचे हित जोपासण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत, अशी प्रतिक्रिया परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे.