विविध प्राधिकरणांच्या लँड बँकेचा सुयोग्य वापर होणार
मुंबई: सिडकोसह राज्यातील विविध प्राधिकरणांकडील लँड बँकेचा सुयोग्य वापर व्हावा, यासाठी संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासाच्या आदर्श धोरणास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे शासकीय प्राधिकरणांकडील जमिनी, भूखंडांचा सुयोग्य वापर निश्चित करण्यास प्राधान्य मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी मंत्रालयात पार पडली. त्यात वरील निर्णय घेण्यात आला.
सिडको महामंडळाकडून विविध वापरांसाठी भूखंडांचे लिलाव पद्धतीने भाडेतत्त्वावर वाटप केले जाते. या भूखंडांवर संबंधितांना प्रकल्पांचे बांधकाम करता येते. मात्र, यासाठी भाडेपट्टा करारनाम्यातील अटी व शर्ती तसेच एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०२० मधील नियमांचे पालन करावे लागते. यातील काही भूखंड हे वेगवेगळ्या बांधकाम व विकास संचलनकर्त्यांच्या ताब्यात असल्यामुळे या ठिकाणी एकसंधपणे आणि एकात्मिक वसाहत धोरणाप्रमाणे विकास प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य नसते. यासाठी सिडकोच्या संचालक मंडळाने संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासाचे धोरण तयार केले असून त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. या प्रस्ताव धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे राज्यातील सिडकोसह विविध प्राधिकरणांकडील जमिनी, भूखंडाचा सुयोग्य वापर निश्चित करण्यास प्राधान्य मिळणार आहे. संबंधित प्राधिकरणाला बांधकाम व विकास संचलनकर्ता सीडीओजची निविदा प्रक्रियेद्वारे नेमणूक करता येणार आहे.
सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त पदासाठी आता वकिलीचा अनुभव अनिवार्य
सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, गट-अ संवर्गातील पदासाठी ३ वर्ष वकिलीचा अनुभव अनिवार्य करण्यासाठी सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने एका न्यायालयीन प्रकरणात दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर), प्रथम स्तर न्यायदंडाधिकारी या पदावर अनुभव नसलेल्या विधी पदवीधारकांना केवळ पदवीच्या आधारे नियुक्ती देण्यास अपात्र ठरवले आहे. त्यानुषंगाने सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, गट-अया अर्धन्यायिक पदावर नामनिर्देशाने नियुक्तीसाठी ३ वर्षे वकिलीचा अनुभव अनिवार्य करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमात बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मान्यता
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महाराष्ट्र भीक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. एका याचिकेवरील निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व अधिनियम,नियम, नियमावली, उपविधी इत्यादीमधील मानहानीकारक असे शब्द बदलण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, महारोगाने पीडित, कुष्ठरोगी, कुष्ठालये असे शब्द वगळण्यास व अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठासाठी २३२ शिक्षक आणि १०७ शिक्षकेतर अशा एकूण ३३९ पदनिर्मितीस राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
भूसंपादनाच्या प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होण्यासाठी अमरावती, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणामध्ये प्रत्येकी चार अशा एकूण १२ पदांची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.