सर्वांना नियुक्ती पत्र, किमान व वेळेवर वेतन, महिलांना अधिकार
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शुक्रवारी कामगार कायद्यांमध्ये ऐतिहासिक सुधारणांचे पाऊल उचलले. त्यानुसार वेतन संहिता (२०१९), औद्योगिक संबंध संहिता (२०२०), सामाजिक सुरक्षा संहिता (२०२०) आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता (२०२०) हे चार कायदे अधिसूचित करण्यात आले आहेत.
त्याद्वारे हंगामी (गिग) कामगारांसाठी सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा, सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य नियुक्ती पत्र आणि वैधानिक किमान वेतन तसेच सर्व क्षेत्रांमध्ये वेळेवर वेतन यांची हमी देण्यात आली आहे. हे चार नवे कामगार कायदे शुक्रवारपासून आधीच्या विविध २९ प्रकारच्या कायद्यांची जागा घेतील.
या सुधारित कायद्यांत महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्यासह अधिक अधिकार आणि सुरक्षितता प्रदान केली आहे. ४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कामगारांसाठी मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी, धोकादायक प्रक्रिया युनिट्ससह संपूर्ण भारतात ईएसआयसीचा लाभ आणि एकच नोंदणी, परवाना आणि परतावा प्रणाली यांचा समावेश आहे. अन्य सुधारणांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील वेतन, कामकाजाबाबत लिंगभेदविरहित धोरणे, सहाय्यक अनुपालनासाठी निरीक्षकवजा सुविधा देणारे मॉडेल, दोन-सदस्यीय न्यायाधिकरणांद्वारे जलद विवाद निराकरण आणि सुरक्षा मानकांत एकात्मिकतेसाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य (ओएसएच) मंडळ यांचा समावेश आहे.
सरकार आता सविस्तर नियम आणि योजना तयार करण्यासाठी सल्लामसलतीची प्रक्रिया सुरू करेल. त्यादरम्यान,
आवश्यकतेनुसार विद्यमान कामगार कायद्यांच्या तरतुदी लागू राहतील. सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती २०१५ मधील १९ टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये ६४ टक्क्यांहून अधिक झाली आहे. त्यानंतर कामगार संहितांची अंमलबजावणी हे पुढील
परिवर्तनकारी पाऊल आहे. कामगार मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, या संहिता आत्मनिर्भर भारताचा पाया रचतील. आधीचे कामगार कायदे स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्रोत्तर काळात (१९३०-१९५० चे दशक) तयार करण्यात आले होते. कामगार मंत्री मनसुख मांडविया म्हणाले की, मोदी सरकारने प्रत्येक कामगारासाठी सन्मानाची हमी दिली आहे.देशात नवीन कामगार संहिता लागू करण्यात आल्या आहेत.
नव्या कायद्यांची हमी
सर्व कामगारांसाठी किमान आणि वेळेवर वेतन, तरुणांसाठी नियुक्ती पत्र, महिलांसाठी समान वेतन आणि आदर.
४० कोटी कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा, एक वर्षाच्या नोकरीनंतर निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युईटी, ४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कामगारांसाठी मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी, ओव्हरटाइमसाठी दुप्पट वेतन, धोकादायक क्षेत्रातील कामगारांसाठी १०० टक्के आरोग्य सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार कामगारांसाठी सामाजिक न्याय.
सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० अंतर्गत, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसह सर्व कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ. सर्व कामगारांना पीएफ, विमा आणि इतर सामाजिक सुरक्षा.
ईएसआयसी आता संपूर्ण भारतात दहापेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांसाठी ऐच्छिक आणि धोकादायक प्रक्रियांमध्ये गुंतलेल्या आस्थापनांत एक कर्मचारी असला तरी अनिवार्य.
फिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांना (एफटीई) कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सर्व फायदे. यात रजा, वैद्यकीय आणि सामाजिक सुरक्षा यांचा समावेश.
प्रथमच ‘गिग वर्क’, ‘प्लॅटफॉर्म वर्क’ आणि ‘अॅग्रीगेटर्स’ यांची व्याख्या.
आधारशी जोडलेल्या युनिव्हर्सल अकाऊंट नंबरमुळे कल्याणकारी लाभसहज मिळतील. स्थलांतरानंतर कोणत्याही राज्यात पूर्णपणे पोर्टेबल होतील.
मळे (प्लॅन्टेशन) कामगारांना ओएसएचडब्ल्यूसी संहिता आणि सामाजिक सुरक्षा संहितेअंतर्गत आणले जाईल.
इलेक्ट्रॉनिक मीडियामधील पत्रकार, डबिंग कलाकार आणि स्टंट कलाकारांसह डिजिटल आणि ऑडिओव्हिज्युअल कामगारांना आता पूर्ण लाभ मिळतील.
नारीशक्ती-युवाशक्तीला सुरक्षा – नरेंद्र मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे की, हे नवे कामगार कायदे आपल्या देशवासीयांना, विशेषतः नारीशक्ती आणि युवाशक्तीला सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा, किमान आणि वेळेवर वेतन, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता आणि उत्तम मोबदल्याची संधी देण्यासाठी एक मजबूत पाया म्हणून काम करतील. त्यातून कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करणारी आणि भारताच्या आर्थिक विकासाला बळकटी देणारी भविष्यातील व्यवस्था तयार होईल. या सुधारणा रोजगार निर्मितीला चालना देतील, उत्पादकता वाढवतील आणि विकसित भारताच्या दिशेने आपली आगेकूच वेगवान करतील. स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात व्यापक आणि प्रगतीशील कामगारकेंद्रित सुधारणांपैकी ही एक आहे. यातून आपले कामगार मोठ्या प्रमाणात सक्षम होतील.