जोहान्सबर्ग : जागतिक विकासाच्या मापदंडांवर सखोल पुनर्विचार करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी जी-२० शिखर परिषदेत केले. विकासाच्या जुन्या मॉडेलने संसाधने हिरावून घेतली आहेत. त्यामुळे हे मॉडेल बदलण्याची गरज मोदींनी यावेळी व्यक्त केली. त्याचबरोबर त्यांनी ४ महत्त्वाकांक्षी उपक्रम प्रस्तावित केले. या प्रस्तावांमध्ये ‘ड्रग्ज-दहशतवाद’ साखळी मोडून काढणे, जागतिक आरोग्य प्रतिसाद पथक आणि पारंपरिक ज्ञानाचे भांडार यांचा समावेश आहे.
दक्षिण आफ्रि के तील जोहान्सबर्ग येथे आयोजित जी-२० नेत्यांच्या बैठकीच्या उद्घाटन सत्रात बोलताना मोदींनी सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासावर भर दिला. आता आपल्या सर्वांसाठी विकासाच्या मापदंडांवर पुनर्विचार करण्याची आणि सर्वसमावेशक व शाश्वत विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याची ही योग्य वेळ आहे. भारताची सांस्कृतिक मूल्ये, विशेषतः एकात्म मानवतेचे तत्त्व, पुढे जाण्याचा मार्ग दाखवणारे असल्याचे ते म्हणाले. तसेच अमली पदार्थांची तस्करी, विशेषकरून फेंटालिनसारख्या अत्यंत घातक पदार्थांना आळा घालण्याची गरज आहे. यासाठी भारताने ‘ड्रग्ज-दहशतवाद’ साखळीचा सामना करण्यासाठी जी-२० समूहाचा उपक्रम सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सर्वांनी एकत्र येऊन हे भीषण जाळे तोडण्याची आवश्यकता असल्याचे मोदी म्हणाले. तर जागतिक पारंपरिक ज्ञान भांडार तयार करण्याचा दुसरा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. यामुळे सामूहिक ज्ञानाद्वारे उत्तम आरोग्य व कल्याणकारी योजना वाढवण्यास मदत मिळण्याची आशा त्यांनी व्यक्तकेली.
तर आरोग्य आणीबाणी आणि नैसर्गिक आपत्यांचा सामना करण्यासाठी जागतिक आरोग्य सेवा प्रतिसाद पथक तयार करण्याचा तिसरा प्रस्ताव मोदींनी मांडला. जी-२० देशांमधून प्रशिक्षित वैद्यकीय तज्ज्ञांचे पथक तयार करत गरजेनुसार त्यांना तैनात करता येईल, असे मोदींनी म्हटले. त्याचबरोबर जगाच्या प्रगतीसाठी आफ्रिकेचा विकास महत्त्वाचा आहे. भारत नेहमी आफ्रिकेसोबत एकजुटीने उभा राहिला आहे. अभिमानाची बाब म्हणजे भारताकडे जी-२०चे अध्यक्षपद असतानाच आफ्रिकन संघाला या समूहाचे सदस्यत्व बहाल करण्यात आल्याचे मोदींनी म्हटले. परिषदेत मोदींनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यासह जगभरातील नेत्यांची भेट घेतली.
परिषदेच्या सुरुवातीलाच जाहीरनामा मंजूर
जी-२० समूहातील जागतिक नेत्यांनी दोन दिवसीय शिखर परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी एक जाहीरनामा मंजूर केला. सामान्यतः परिषदेच्या अखेरच्या दिवशी परिषदेचा जाहीरनामा मंजूर केला जातो; परंतु अमेरिकेने परिषदेवर टाकलेल्या बहिष्काराच्या पार्श्वभूमीवर जी-२० नेत्यांनी पहिल्याच दिवशी एकमताने जाहीरनामा स्वीकारला. मात्र, यामध्ये कोण-कोणत्या बाबींचा समावेश आहे हे तत्काळ स्पष्ट करण्यात आले नाही. परिषदेच्या अखेरीस यातील बाबी समोर येण्याची शक्यता आहे.
भारताची ऑस्ट्रेलिया व कॅनडासोबत तंत्रज्ञान भागीदारी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी दक्षिण आफ्रिकेतील जी-२० शिखर परिषदेदरम्यान ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाच्या पंतप्रधानांसोबत चर्चा केल्यानंतर एका महत्त्वाच्या त्रिपक्षीय भागीदारीची घोषणा केली. आज आम्हाला ऑस्ट्रेलिया-कॅनडा-भारत तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रम (एसीआयटीआय) भागीदारीची घोषणा करताना खूप आनंद होत आहे, असे मोदींनी भेटीनंतर सोशल माध्यमातून म्हटले. या भागीदारीमुळे तीन खंडांमधील आणि तीन महासागरांमधील लोकशाही भागीदारांदरम्यान उद्योन्मुख तंत्रज्ञानातील सहकार्य वाढेल. यामुळे पुरवठा साखळीत विविधता, स्वच्छ ऊर्जा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) च्या व्यापक वापरात मदत होईल, असे मोदींनी म्हटले.
भारताची ऑस्ट्रेलिया व कॅनडासोबत तंत्रज्ञान भागीदारी भेटींव्यतिरिक्त मोदींनी ब्रिटनचे पंतप्रधान केअर स्टॉर्मर आणि संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव अँटोनियो गुटारेस यांच्यासोबतही विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली.भारत-ब्रिटन भागीदारीला यावर्षी नवी ऊर्जा मिळाली आहे. या नवीन ऊर्जेसोबत विविध क्षेत्रांत पुढे काम करण्यात येईल, असे मोदींनी नमूद केले.