नवी दिल्ली : देशातील दिव्यांग लोकांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी अत्यंत कठोर कायदा करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केली आहे.’अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा-१९८९’ अर्थात ‘अॅट्रॉसिटी’ कायद्याच्या धर्तीवर दिव्यांग व्यक्ती व दुर्मीळ अनुवांशिक विकारांवर टीका करणारी अपमानास्पद वक्तव्ये दंडनीय अपराध ठरवण्यासाठी हा कायदा बनवण्यावर विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.
मेसर्स एसएमए क्यूअर फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. सोशल मीडियावर टाकल्या जाणाऱ्या प्रौढ कंटेंटसाठी कोणाला तरी जबाबदार धरावेच लागेल. कारण,कंटेंट नियमनासाठी तटस्थ व स्वायत्त संस्था हवी सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, दिव्यांग लोकांचा अपमान व खिल्ली उडवणे रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे बनवणे किंवा यंत्रणा बसवण्याची आवश्यकता आहे. जर एखाद्या कंटेंटवर लक्ष ठेवण्याचे तंत्र अस्तित्वात आहे. तर, मग अश्लील टिप्पणीचे प्रकरण पुढे का येते? म्हणूनच या मुद्द्यावर युजर-जनरेटेड सोशल मीडिया कंटेंटचा सामना करण्यासाठी नियामक संस्था स्थापन करण्यासाठी ४ आठवड्यांचा वेळ देत आहोत.
अश्लील कॉमेंट मागे घेतली जाते. तोपर्यंत ती अनेकांनी पाहिलेली असते, असे निरीक्षण नोंदवत याप्रकरणी खंडपीठाने दिव्यांग व्यक्तींची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची गरज व्यक्त केली. अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार, अनुसूचित जमातींच्या सदस्यांविरुद्ध जातीवादी अपशब्द उच्चारणे, भेदभाव व अपमान करणे आणि हिंसक कृत्याबद्दल आरोपीला गुन्हेगार व अजामीनपात्र ठरवले जाते. अगदी त्याच धर्तीवर दिव्यांगांची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी कठोर कायदा का आणू शकत नाही? असा सवाल खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारला. त्यावर केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाच्या भूमिकेचे समर्थन केले. विनोद एखाद्याच्या प्रतिष्ठेच्या किंमतीवर असू शकत नाही, असे मेहता म्हणाले. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील, आक्षेपार्ह किंवा बेकायदेशीर सामग्रीचे नियमन करण्यासाठी तटस्थ, स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्थेची आवश्यकता असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
दरम्यान, प्रस्तुत याचिकेत ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शोचे आयोजक समय रैना आणि इतर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर
विपुन गोयल, बलराज परमजीत सिंग्ह घई, सोनाली ठक्कर आणि निशांत जगदीश तंवर पक्षकार होते. या विनोदी कलाकारांनी त्यांच्या वर्तनाबद्दल काळजी घेण्याच्या सूचना खंडपीठाने केल्या. रैना व इतरांनी एसएमए आजाराने ग्रस्त असलेल्यांच्या उपचारांकरिता निधी उभारावा.. दिव्यांगांच्या यशोगाथांबद्दल महिन्यात दोन कार्यक्रम किंवा शो घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. हा एक सामाजिक दंडाचा भाग आहे. त्यामुळे तुम्हाला इतर दंडात्मक उपायोजनांपासून वाचवले जात असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.