नवी दिल्ली : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला सर्व नगर परिषदा आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकांचे निकाल २१ डिसेंबर रोजी जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आज होणार्या निवडणुकीचे निकाल उद्या, ३ डिसेंबर रोजी जाहीर होणार होते. आयोगाने ज्या २० क्षेत्रांमध्ये निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या त्या २० क्षेत्रांमधील निवडणुका आता २० डिसेंबर रोजी होतील आणि २१ डिसेंबर रोजी एकाच वेळी निकाल जाहीर होणार आहेत.
प्रत्यक्षात, राज्य निवडणूक आयोगाने एकूण २८८ पैकी किमान २०-२४ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका प्रक्रियात्मक अनियमितता आणि काही न्यायालयीन प्रकरणांचा उल्लेख करून पुढे ढकलल्या होत्या. तथापि, राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
आयोगाच्या या कृतीवर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला आहे. मी अनेक तज्ज्ञ वकिलांशी बोललो, अशा पद्धतीने निवडणूक स्थगित करता येत नाही, तरी पण आयोगाने हा निर्णय का घेतला हे कळत नाही, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी तर आयोगाने स्थगित केलेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा यासाठी आयोगाला निवेदन दिले आहे. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्य निवडणूक आयोग स्वतः चे नियम पाळण्यात अपयशी ठरल्याची टीका केली आहे.
ऐन मतदानादिवशी २४ नगरपालिकांची नगराध्यक्षपदाची, तर विविध नगरपालिकांमध्ये १५४ नगरसेवकांची निवडणूक स्थगित केल्याने सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी तुमचं साफ चुकलं म्हणत राज्य निवडणूक आयोगावर टीकेची झोड उठवली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, शिवसेना ठाकरे पक्षाचे नेते खासदार संजय राऊत यांच्यासह राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाने सुद्धा आयोगाच्या कारभाराचे वाभाडे काढत याबाबत रितसर आक्षेप नोंदवणार असल्याचे म्हटले आहे.
आजच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “त्यांनी निर्णय पाहिलेला नाही; जर उच्च न्यायालयाने आदेश दिला असेल तर त्याचे पालन केले पाहिजे.” “राज्य निवडणूक आयोगाने चूक केली असे मी म्हणणार नाही, पण त्यांनी कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला आहे. कोणीतरी न्यायालयात गेल्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे, जरी न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही.”
निवडणूक स्थगित करण्यात आलेल्या नगरपालिका क्षेत्रांत मंगळवारी देण्यात येणारी सुट्टी रद्द करण्यात आली आहे, असे सामान्य प्रशासन विभागाने कळविले आहे.सुधारित कार्यक्रमानुसार येथे होणार निवडणूक अंबरनाथ (ठाणे). कोपरगाव, देवळाली प्रवरा, पाथर्डी व नेवासा (अहिल्यानगर). बारामती व फुरसुंगी-उरुळी देवाची (पुणे). अनगर व मंगळवेढा (सोलापूर). महाबळेश्वर व फलटण (सातारा). फुलंब्री (छत्रपती संभाजीनगर). मुखेड व धर्माबाद (नांदेड). निलंगा व रेणापूर (लातूर). बसमत (हिंगोली). अनंजनगाव सूर्जी (अमरावती). बाळापूर (अकोला). यवतमाळ (यवतमाळ). वाशिम (वाशिम). देऊळगाव राजा (बुलढाणा). देवळी (वर्धा). घुग्घूस (चंद्रपूर) आदी अशा २४ नगरपालिकांचा समावेश आहे. यासोबतच, एकूण ७६ नगरपालिकांमध्ये १५४ नगरसेवक पदासाठी नव्याने सुधारित कार्यक्रमानुसार निवडणूक होईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या १७ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात कोणतीही स्पष्टता नसल्याने त्याबाबत न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीनंतरच निर्णय घेणार आहे. सध्या फक्त उर्वरित १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यात येतील, असे निवड निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, महानगरपालिका यांची निवडणूक लांबणार नाशिक, चंद्रपूर, गडचिरोली, पालघर, यवतमाळ, नांदेड, नंदुरबार, अमरावती, धुळे, अकोला, जळगाव, ठाणे, वर्धा, वाशिम, अहिल्यानगर, नागपूर आणि हिंगोली निवडणुकांसाठी कोणताही अडथळा राहणार नाही, नियोजित वेळेतच निवडणुका होतील, असा विश्वास व्यक्त केला. राज्यातील २४ नगरपालिका आणि १५० सदस्यांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिल्यानंतर यासंदर्भात पुढील वेळापत्रक जाहीर करत २० डिसेंबर रोजी ही निवडणूक होणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच झालेल्या सुनावणीच्या