नवी दिल्ली : अमेरिकेने इराणमधील चाबहार बंदराशी संबंधित 2018 मध्ये दिलेली निर्बंध सवलत मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत या बंदराच्या टर्मिनलच्या विकासात आणि संचालनातमध्ये सहभागी असून या निर्णयाचा भारतावर थेट परिणाम होणार आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने जाहीर केले की राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ”मॅक्सिमम प्रेशर पॉलिसी” अंतर्गत इराणला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अलग ठेवण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून ही सूट रद्द करण्यात आली आहे. ही सवलत अफगाणस्तिानच्या पुनर्नर्मिाण आणि आर्थिक विकासासाठी 2018 मध्ये देण्यात आली होती. ती आता 29 सप्टेंबर 2025 पासून संपुष्टात येणार आहे.
‘निर्बंध सूट रद्द झाल्यानंतर चाबहार बंदर चालवणारे किंवा कऋउअ अंतर्गत नमूद केलेल्या इतर कृतींमध्ये सहभागी होणारे व्यक्ती अथवा संस्था अमेरिकन नर्बिंधांच्या कक्षेत येऊ शकतात,” असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारताने 13 मे 2024 रोजी चाबहार बंदराचे संचालन करण्यासाठी 10 वर्षांचा करार केला होता. हा करार भारताच्या परदेशातील बंदर व्यवस्थापनाचा पहिला अनुभव ठरला. या प्रकल्पामुळे भारताला पाकस्तिानला वळसा घालून मध्य आशियाशी थेट व्यापार करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
भारताने 2003 मध्येच या बंदराचा विकास करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, इराणच्या कथित अणु कार्यक्रमामुळे अमेरिकेने लादलेल्या नर्बिंधांमुळे प्रकल्पाची गती मंदावली.
नवीन दीर्घकालीन करार भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड आणि इराणच्या पोर्ट अँड मॅरिटाईम ऑर्गनायझेशन यांच्यात झाला आहे. या कराराने 2016 मधील प्राथमिक कराराची जागा घेतली, ज्याअंतर्गत भारत शहीद बेहेश्ती टर्मिनलचे वार्षिक आधारावर संचालन करत होता.
भारताने या बंदराचा वापर प्रादेशिक मदत व व्यापारासाठी केला आहे. 2023 मध्ये या मार्गे 20,000 टन गहू अफगाणस्तिानला मदत म्हणून पाठवला गेला, तर 2021 मध्ये इराणला पर्यावरणपूरक कीटकनाशकांचा पुरवठा करण्यात आला.अमेरिकेच्या नव्या नर्णियामुळे भारताच्या प्रादेशिक हितसंबंधांवर, व्यापार मार्गांवर आणि सामरिक धोरणांवर अनश्चितितेचे सावट नर्मिाण झाले आहे.