कोलकाता: नवीन पिढीतील जीएसटी सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये २ लाख कोटी रुपयांची वाढ होईल. यामुळे सर्व क्षेत्रांमध्ये मागणी वाढेल आणि सामान्य माणसाच्या हातात अधिक पैसे राहतील. हे पैसे आता करांच्या स्वरुपात सरकारकडे जाणार नाहीत, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
नवीन पिढीतील ‘जीएसटी सुधारणा’ दर कमी करण्यासाठी, अनुपालन सुलभ करण्यासाठी आणि अस्पष्टता दूर करण्यासाठी तयार केल्या आहेत. यामुळे गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, एमएसएमई आणि अनेक उद्योगांना फायदा होईल. जीएसटी परिषदेचा दर कमी करण्याचा निर्णय केवळ राज्ये सहकार्याच्या भावनेने एकत्र आल्यामुळे शक्य झाला, असे सीतारामन यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले. या सुधारणांचा थेट फायदा बंगालमधील हस्तकला,कपडे, चहा, ज्यूट आणि कृषी उत्पादनांसारख्या क्षेत्रांना होईल, ज्यामुळे उत्सवांच्या विक्रीला मदत होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
‘नक्षी कंठा’, मालदा आंबा,दार्जिलिंग चहा, होजियरी आणि ज्यूट बॅग यांसारख्या उत्पादनांवर कमी कर लागतील, असे त्या म्हणाल्या. सुधारणांच्या मार्गाचे स्पष्टीकरण देताना सीतारामन यांनी भारत चार जीएसटी स्लॅबवरून मोठ्या प्रमाणात दोनवर गेला आहे, परंतु एकच दर आकारण्यासाठी ‘अद्याप’ तयार नाही, असे नमूद केले. जीएसटीला ‘भारतातील सर्वात मोठ्या सुधारणांपैकी एक’ म्हणत अर्थमंत्र्यांनी या बदलांमुळे विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. अनेक मोठ्या कंपन्यांनी, अगदी एफएमसीजी क्षेत्रातील कंपन्यांनीही, या बदलाचे फायदे थेट ग्राहकांना देण्यासाठी स्वेच्छेने किमती कमी केल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्व क्षेत्रांत मागणी वाढणार
गरीब आणि मध्यम वर्गासाठी दर कमी करणे; मध्यम वर्गाच्या आकांक्षा पूर्ण करणे, शेतकरी समुदायाला फायदा देणे; सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि रोजगार निर्माण करणाऱ्या क्षेत्रांना प्रोत्साहन देणे आणि भारताची निर्यात क्षमता वाढवणे या पाच प्रमुख निकषांना लक्षात घेऊन नवीन जीएसटी प्रणाली तयार करण्यात आली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.