अमेरिकेचे स्वप्न आता अधिक महाग झाला आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसाच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. या अंतर्गत काही H-1B व्हिसाधारकांना आता थेट अमेरिका मध्ये ‘नॉन-इमिग्रंट वर्कर’ म्हणून प्रवेश मिळणार नाही. नवीन व्हिसा अर्जासोबत $100,000 (सुमारे ८८ लाख रुपये) फी भरावी लागणार आहे. ही नव्याने लावलेली फी कंपन्यांचे खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढवू शकते, आणि त्यामुळे भारतीय व्यावसायिकांना अमेरिकेत नोकरी मिळवणं अधिक कठीण होऊ शकतं.
ट्रम्प यांनी व्हिसा फी वाढवली
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा भारतीयांवर काय परिणाम होईल, हा प्रश्न सध्या अनेकांच्या मनात आहे. अमेरिकेतील H-1B व्हिसा हा एक तात्पुरता वर्क व्हिसा आहे, जो कंपन्यांना परदेशी, उच्च-प्रशिक्षित व्यावसायिकांना नोकरीसाठी नियुक्त करण्याची परवानगी देतो. ट्रम्प यांचा निर्णय विशेषतः IT क्षेत्रासाठी मोठा धक्का ठरू शकतो, कारण या क्षेत्रात भारत आणि चीनसारख्या देशांमधील व्यावसायिकांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतात.
आत्तापर्यंत H-1B व्हिसासाठी दरवर्षी १ ते ८ लाख रुपये इतकी फी भरावी लागत होती. ती आता तब्बल १० पट पेक्षा जास्त वाढवून जवळपास ८८ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
ट्रम्प यांचा हेतू काय?
राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या मते, या निर्णयामुळे अमेरिका येणारे लोक खरोखरच अत्यंत कुशल असावेत याची खात्री होईल आणि ते स्थानिक अमेरिकन कामगारांच्या जागा घेणार नाहीत. “आम्हाला कामगारांची गरज आहे, पण उत्तम कामगारांची,” असं ट्रम्प म्हणाले. हा निर्णय त्यांच्या ‘अमेरिकन जॉब्स फॉर अमेरिकन्स’ या धोरणाचा भाग आहे, ज्यात ते परदेशीयांनी अमेरिकन लोकांच्या नोकऱ्या बळकावू नयेत यावर भर देतात.
व्हाईट हाऊसचे स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फ यांनी सांगितले की, H-1B व्हिसा हा सर्वाधिक गैरवापर होणाऱ्या व्हिसा प्रोग्रॅम्सपैकी एक आहे. याचा हेतू असा आहे की, जे अत्यंत कुशल व्यावसायिक आहेत आणि ज्या कामांसाठी अमेरिकन कामगार उपलब्ध नाहीत, त्यांना अमेरिकेत काम करण्याची संधी मिळावी. नवीन नियमांनुसार, कंपन्यांना H-1B अर्जदारांना स्पॉन्सर करण्यासाठी आता $100,000 फी भरावी लागेल.
H-1B व्हिसा म्हणजे काय?
हा एक तात्पुरता अमेरिकन वर्किंग व्हिसा आहे, जो कंपन्यांना अत्यंत कुशल परदेशी व्यावसायिकांना नियुक्त करण्याची परवानगी देतो. 1990 मध्ये सुरू झालेल्या या व्हिसाचा उद्देश अशा व्यावसायिकांसाठी होता जे विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) क्षेत्रात पदवीधर किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहेत.
हा व्हिसा प्रथम तीन वर्षांसाठी दिला जातो, आणि कमाल सहा वर्षांपर्यंत वाढवता येतो. ज्यांना ग्रीन कार्ड (स्थायी निवासी दर्जा) मिळतो, त्यांचा व्हिसा अनिश्चित काळासाठी नूतनीकरण केला जाऊ शकतो. अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांना अमेरिकन सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) वेबसाइटवर रजिस्ट्रेशन करावे लागते आणि त्यानंतर लॉटरी प्रणालीद्वारे निवड केली जाते. एकदा व्हिसा मंजूर झाला की, त्या व्यावसायिकांना अमेरिकन कामगारांप्रमाणेच वेतन आणि कामाची परिस्थिती मिळते.
भारतीयांवर काय परिणाम होणार?
H-1B व्हिसा धारकांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी भारत हा H-1B व्हिसाचा सर्वात मोठा लाभार्थी देश होता – एकूण मंजूर अर्जांपैकी ७१ टक्के भारतीय होते, तर चीन दुसऱ्या क्रमांकावर ११.७ टक्क्यांसह होता.
2025 च्या पहिल्या सहामाहीत, अमेझॉन आणि त्याची क्लाऊड युनिट AWS ला १२,००० पेक्षा अधिक H-1B व्हिसा मंजुरी मिळाली होती, तर मायक्रोसॉफ्ट आणि मेटा यांना प्रत्येकी ५,००० पेक्षा जास्त व्हिसा मंजुरी मिळाल्या.
नवीन बदलांमुळे भारतीय व्यावसायिकांना अमेरिकन व्हिसा मिळवणं अधिक खर्चिक आणि जिकिरीचं ठरेल. भारतीय अजूनही ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करू शकतात, परंतु त्याचा वेटिंग टाइम खूप जास्त असतो. दरम्यान, त्यांना वेळोवेळी व्हिसा नूतनीकरण करावा लागतो आणि प्रत्येक वेळी ८८ लाख रुपये फी भरावी लागेल.
अमेरिकन नागरिकत्वासाठी कठीण परीक्षा
या शिवाय, ट्रम्प प्रशासन नागरिकत्वासाठी कठीण चाचणी पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करत आहे, जी त्यांनी 2020 मध्ये लागू केली होती, पण बायडेन प्रशासनाने रद्द केली होती. या परीक्षेत अर्जदारांना अमेरिकेच्या इतिहास व राजकारणावरील १२८ प्रश्नांचा अभ्यास करावा लागेल आणि त्यातील २० प्रश्नांपैकी किमान १२ प्रश्नांचे योग्य उत्तर तोंडी द्यावे लागेल.
ट्रम्प यांचा ‘गोल्ड कार्ड’ प्रोग्राम
ट्रम्प यांनी अलीकडेच ‘गोल्ड कार्ड’ व्हिसा योजनेवर देखील स्वाक्षरी केली आहे, ज्यात व्यक्तींसाठी $1,000,000 (१० लाख डॉलर) आणि व्यवसायांसाठी $2,000,000 (२० लाख डॉलर) फी निश्चित करण्यात आली आहे. ट्रम्प म्हणाले, “ही योजना अत्यंत यशस्वी ठरेल. यामुळे अब्जावधी डॉलर्स जमा होतील, कर कमी होतील, कर्ज फेडता येईल आणि बरेच चांगले काम करता येतील.”
अमेरिकन वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक यांनी सांगितले की, ‘गोल्ड कार्ड’ प्रोग्रामद्वारे अमेरिका फक्त उच्चतम दर्जाचे, असाधारण लोकांनाच देशात येण्याची परवानगी देईल – जे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत व्यवसाय आणि रोजगार निर्माण करू शकतील. त्यांनी पुढे म्हटले की, विद्यमान ग्रीन कार्ड प्रोग्राम फारसा उपयुक्त नाही.
भारताला यातून फायदा?
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना, नीति आयोगाच्या माजी CEO अमिताभ कांत म्हणाले की, ट्रम्प यांची H-1B फी वाढ ही अमेरिकन इनोव्हेशनला थोपवून धरू शकते आणि भारतातील संशोधन व इनोव्हेशनला चालना देऊ शकते. जागतिक प्रतिभांसाठी दरवाजे बंद करून, अमेरिका पुढील स्टार्टअप्स, पेटंट्स, रिसर्च लॅब्स यांना बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि गुरुग्रामकडे ढकलत आहे. भारतातील सर्वोत्तम डॉक्टर, इंजिनिअर्स, वैज्ञानिक आता ‘विकसित भारत’ घडवण्याच्या दिशेने मोठे योगदान देऊ शकतील.