मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून देणाऱ्या महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५-३० ला राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून, पुढील ५ वर्षांकरिता त्यासाठी १,५३४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीसही मंजुरी दिली आहे. या धोरणानुसार पुढील १० वर्षांत राज्यात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. यातून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरीत्या पाच लाखांहून अधिक जणांसाठी रोजगार निर्मिती होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. या धोरणांतरर्गत बांबू शेतकरी उत्पादक संघटना, कंत्राटी शेती आणि ऊर्जा, उद्योग आणि इतर घरगुती क्षेत्रांमध्ये बांबूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. राज्यभरात १५ बांबू क्लस्टर्स स्थापन करण्यात येतील. बांबूच्या संशोधन आणि विकासासाठी कृषी विद्यापीठांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे. यात शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहचवण्यासाठी, त्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातील. यासाठी भविष्यात आवश्यक तिथे आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत आवश्यकतेनुसार सामंजस्य करार केले जातील.
बांबूशी निगडित प्रक्रिया उद्योगांना व्याज अनुदान, वीज अनुदान तसेच मुद्रांक शुल्क ववीज शुल्क सवलती दिल्या जातील. तसेच, बांबू क्षेत्रातील नवोन्मेषावर आधारित स्टार्टअप्स आणि सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांसाठी व्हेंचर भांडवल निधी म्हणून ३०० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्रात आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने बांबू विकास प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी सुमारे ४ हजार २७१ कोटी रुपयांचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाद्वारे शेतकरी उत्पादक कंपनीला दर्जेदार रोपांची जगात बांबूची बाजारपेठ २०३० पर्यंत ८८.४३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होणार आहे.
भारताची दरवर्षीची बांबू उत्पादन क्षमता ३२ लाख ३ हजार टन इतकी आहे. महाराष्ट्रात बांबू लागवडीखालील क्षेत्र हे भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचे म्हणजेच १.३५ दशलक्ष हेक्टर आहे. महाराष्ट्राचे २०२२ मधील बांबू उत्पादन ९ लाख ४७ हजार टन होते. सध्या अमरावती, सिंधुदुर्ग आणि भंडारा जिल्ह्यांत उत्पादनाच्या दृष्टीने बांबू क्लस्टर्स आहेत. महाराष्ट्रात बांबू उत्पादनाची क्षमता दरवर्षी सुमारे १५७.१२ लाख टन होऊ शकते. व प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शन निर्मिती, अनुदान करण्यात येणार आहे.