नवी दिल्ली : कामाचे तास, ऑफिस किंवा कामावर बॉसची चिडचिड, ड्यूटीवरून घरी आल्यानंतरही ऑफिसचे कॉल, त्यामुळे भारतासह जगभरातील कर्मचाऱ्यांमध्ये माणसिक तणाव वाढला आहे. काहीजण तर या ऑफिस कल्चरपासून दूर कसं जाता येईल याचाच विचार करतात. त्यामुळे सतत नोकरी बदलणे, काम सोडून देणे, नैराश्य येणे यासारखे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडताना दिसत आहेत. मात्र भारतातील एका राज्याने यावर तोडगा काढला आहे. नुसता तोडगा नाही तर थेट विधेयक आणलं आहे. आता हे विधेयक भारतातील ऑफिस कल्चर कायमचं बदणार का? कर्मचाऱ्यांची माणसिक त्रासातून मुक्तता होणार का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊयात.
कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या शिफ्टनंतर ऑफिसपासून पूर्णपणे डिसकनेक्ट होण्याचा कायदेशीर अधिकार देणारं भारतातलं पहिलं राज्य होण्याच्या दिशेने केरळ वाटचाल करत आहे. ‘राईट टू डिसकनेक्ट बिल 2025’ अंतर्गत, कर्मचारी आपली शिफ्ट संपल्यानंतर ऑफिसकडून येणारे ईमेल, कॉल, मेसेज किंवा मिटिंग रिक्वेस्ट दुर्लक्ष करू शकतील, अशी तरतूद या विधेयकात आहे.
काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यांच्यामध्ये स्पष्ट सीमारेषा आखणे, जेणेकरून कर्मचारी नेहमी ऑन-कॉल राहण्याच्या तणावातून मुक्त होऊ शकतील, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, हा कायदा मंजूर झाला म्हणूनच सगळं काही बदलणार नाही. स्पष्ट परिभाषा, मॅनेजर प्रशिक्षण आणि संस्थात्मक जबाबदारी हे घटक या कायद्याइतकेच महत्त्वाचे आहेत, असं तज्ज्ञांचं मत् आहे.
तज्ज्ञांचं मत काय?
केरळ सरकारचं हे पाऊल कर्मचाऱ्यांसाठी मोलाचं ठरेल की पुन्हा एकदा फक्त कागदावरचं धोरण ठरेल? आता प्रश्न असा आहे.
आज लोक स्वतःला “बिझी” दाखवण्यात आनंद घेतात. अनेकांना वाटतं की सतत उपलब्ध राहणं म्हणजे कार्यक्षम असणं, पण हे चुकीचं आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना कामानंतर डिसकनेक्ट होणं कठीण वाटतं, कारण त्यांच्या मनात भीती असते की जर त्यांनी घरी गेल्यानंतर ऑफिसशी संपर्क ठेवला नाही तर त्यांचं कामात डेडिकेशन नाही किंवा गांभीर्य नाही, असं गृहीत धरलं जाईल.
या कायद्याचं वैशिष्ट्य काय?
- जर हे विधेयक पास झालं, तर केरळ हे भारतातील पहिलं राज्य ठरेल जे कर्मचार्‍यांच्या “डिसकनेक्ट होण्याच्या अधिकाराला” औपचारिक मान्यता देईल.
2.अशा प्रकारची सुरक्षा फ्रान्स, बेल्जियम आणि आयर्लंडसारख्या देशांमध्ये आधीच लागू आहे.
3. या विधेयकात क्षेत्रीय संयुक्त श्रम आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हास्तरावर खासगी क्षेत्रातील कार्यस्थळ तक्रार निवारण समिती स्थापण्याचाही प्रस्ताव आहे.
4. ही समित तक्रारींची चौकशी करेल, कामाच्या वेळांचे नियम पाळले जात आहेत का? हे पाहील आणि कर्मचाऱ्यांना अधिकृत वेळेनंतर काम करण्यास भाग पाडलं जात नाही याची खात्री करेल.
उल्लंघन झाल्यास, कामगार आयुक्तांना तपास सुरू करण्याचा आणि कारवाईची शिफारस करण्याचा अधिकार दिला जाईल.
असा कायदा का आवश्यक आहे?
सेंटर फॉर फ्युचर वर्कच्या 2022 च्या अहवालानुसार, 71 टक्के कर्मचाऱ्यांनी निश्चित वेळेपेक्षा जास्त काम केल्याचं सांगितलं, त्यापैकी बहुतेकांनी हे काम नियोक्त्याच्या दबावामुळे केल्याचं नमूद केलं. जवळपास एक-तृतीयांश कर्मचाऱ्यांनी जास्त थकवा आणि चिंतेचा अनुभव सांगितला,एक चतुर्थांशाहून अधिकांनी सांगितलं की याचा त्यांच्या वैयक्तिक नातेसंबंधांवर परिणाम झाला. तर पाचव्या भागातील कर्मचाऱ्यांनी स्वतःला कमी प्रेरित वाटल्याचं म्हटलं. 2024 च्या एका सर्वेक्षणात, 88 टक्के भारतीय कर्मचाऱ्यांशी कामाच्या वेळेनंतर संपर्क साधला जातो, असं समोर आलं आहे. 85 टक्के लोक सांगतात की सुट्टीतही हा दबाव कायम असतो, आणि जवळपास 10 पैकी 8 जणांना भीती वाटते की मेसेज दुर्लक्ष केल्याने त्यांच्या करिअर प्रगतीवर परिणाम होऊ शकतो.
WHO-ILOच्या एका अभ्यासानुसार, भारत हा अधिक कामामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये सर्वाधिक प्रभावित देशांपैकी एक आहे.
भारतीय मजूर अनेकदा कोणत्याही अतिरिक्त मोबदल्याशिवाय 10-11 तास काम करतात.
दरम्यान केरळचा हा बिल प्रथम सप्टेंबर 2025 मध्ये प्रस्तावित करण्यात आला होता आणि ऑक्टोबर 2025 मध्ये विधिमंडळात सादर करण्यात आला. सध्या त्याचा पुनरावलोकन सुरू आहे आणि समितीची मंजुरी व मतदानाची प्रतीक्षा आहे.