बेलें (ब्राझील) : जागतिक हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी संयुक्त राष्ट्रांच्या फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंजच्या (UNFCCC) पक्षांच्या परिषदेची 30 वी परिषद (COP30) सोमवारी ब्राझीलमधील बेलें येथे सुरू झाली. हवामान बदलाविरुद्ध लढा अधिक प्रभावीपणे राबवणे आणि या संयुक्त राष्ट्र-मान्यताप्राप्त प्रक्रियेवरील देशांचा विश्वास पुनर्स्थापित करणे हा या दोन आठवडे चालणाऱ्या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे.
गेल्या तीन दशकांपासून हे देश हवामान बदलावर एकत्रित जागतिक प्रतिसाद ठरवण्यासाठी दरवर्षी बैठका घेत आहेत. मात्र हजारो हवामान-सकारात्मक उपक्रम हाती घेतल्यानंतरही जागतिक तापमानवाढीचा वेग कमी झालेला नाही. हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन अद्याप वाढतच आहे. सध्याच्या गतीने हवामान कृती केल्यास 2019 च्या तुलनेत 2030 पर्यंत उत्सर्जनात 43 टक्के कपात करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही, असा तज्ज्ञांचा इशारा आहे.
विकसनशील देशांनी पुन्हा एकदा विकसित राष्ट्रांवर टीका केली आहे. विशेषतः वित्तीय मदत आणि तंत्रज्ञान पुरवण्याच्या त्यांच्या जबाबदाऱ्या त्यांनी पूर्ण केल्या नाहीत, अशी नाराजी या देशांनी व्यक्त केली. त्यातच सर्वाधिक ऐतिहासिक प्रदूषक असलेल्या अमेरिकेने पुन्हा पॅरिस करारातून बाहेर पडल्याने जागतिक पातळीवर नाराजी वाढली आहे.
“या प्रक्रियेबद्दल निराशा असणे साहजिक आहे. विकसित देश, विशेषतः अमेरिका, आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. त्यामुळेच वाटाघाटी प्रक्रिया संकटात असल्याचे दिसते,” असे भारताचे माजी मुख्य हवामान प्रतिनिधी आणि Council on Energy, Environment and Water या संस्थेचे वरिष्ठ फेलो रवी शंकर प्रसाद यांनी सांगितले. मात्र त्यांनी हेही नमूद केले की या प्रक्रियेपासून माघार घेणे हा उपाय नाही, कारण जागतिक हवामान कृतीसाठी हेच एकमेव प्रभावी व्यासपीठ असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
ब्राझीलकडे COP30 चे अध्यक्षस्थान असून, देशाने या परिषदेचा मुख्य भर “विश्वास पुनर्स्थापनेवर” ठेवला आहे. अध्यक्ष आंद्रे कोरेया दो लागो यांनी, हवामान परिषदांमध्ये वाटाघाटी चांगल्या होतात, पण अंमलबजावणीच्या बाबतीत गती नाही. त्यामुळे ब्राझील या परिषदेत अंमलबजावणीवर भर देणार असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, COP30 च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आना टोनी यांनी माहिती देताना सांगितलं की, 2015 च्या पॅरिस करारानंतर जाहीर झालेल्या 600 हवामान उपक्रमांपैकी फक्त 300 आज कार्यरत आहेत. उर्वरित उपक्रम पूर्णपणे विस्मृतीत गेले आहेत. ब्राझील आता या उपक्रमांचा मागोवा घेण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रगतीचे निरीक्षण करण्यासाठी एक जागतिक पारदर्शकता चौकट तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
यंदाच्या COP30 परिषदेत कोणतेही मोठे करार किंवा वादग्रस्त मुद्दे नसून, चर्चेचा केंद्रबिंदू बहुपक्षीय सहकार्य, अंमलबजावणीची कार्यक्षमता वाढवणे आणि विकसनशील देशांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या हवामान अनुकूलनावर राहणार आहे. बेलें येथे “ग्लोबल गोल ऑन अ‍ॅडॅप्टेशन” म्हणजेच लोकसंख्या, परिसंस्था आणि जैवविविधतेची असुरक्षा कमी करण्यासाठी ठोस सूचक निकष ठरवण्याची अपेक्षा आहे.
भारताच्या दृष्टीने, या परिषदेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भारत लवकरच आपले Nationally Determined Contributions (NDC) आणि National Adaptation Plan (NAP) प्रसिद्ध करण्याची शक्यता आहे. भारताने अद्याप 2035 पर्यंतचे NDC सादर केलेले नाही, तर NAP तयार करून अंतिम केले असून ते लवकरच जाहीर होणार आहे. या दोन्ही घोषणा COP30 शी थेट जोडलेल्या नसल्या तरी भारत या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाचा उपयोग करून त्या सादर करू शकतो.
हवामान बदलावर ठोस पावले उचलण्यासाठी COP30 ही परिषद निर्णायक ठरते का? कोणते निर्णय घेतले जातात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.