आशियाई बी-ईबी-बियाणे परिषदेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन
आशियाई बी-बियाणे परिषदेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन
नैसर्गिक शेतीस अनुरूप वाणांची निर्मिती आवश्यक
मुंबई : राज्यात पुढील दोन ते तीन वर्षांत २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. यासाठी बी-बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी नैसर्गिक शेतीस अनुरूप वाणांची निर्मिती करणे ही मागणी आहे. बी-बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी नवकल्पना दिल्यास आपण शाश्वततेकडे जाऊ शकतो, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
आशियाई बी-बियाणे परिषद-२०२५ चे उद्घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबई येथे करण्यात आले. या कार्यक्रमाला केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान, आशिया पॅसिफिक सीड असोसिएशनचे अध्यक्ष टेकवोंग, नॅशनल सीड असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. एम. प्रभाकर राव, फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अजय राणा आदींसह विविध देशांतील प्रतिनिधीउपस्थित होते. फडणवीस म्हणाले, भारताची बी-बियाणे बाजारपेठ जगातील वेगाने वाढणारी बाजारपेठ आहे. आज ७.८ अब्ज डॉलर्सपर्यंतची ही बाजारपेठ २०३० पर्यंत जवळपास १९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. अमेरिका, चीन, फ्रान्स आणि ब्राझीलनंतर भारत जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे ध्येय आहे. आता लवचिक, हवामान-प्रतिरोधक वाणांची गरज आहे. महाराष्ट्राने देशातील पहिले ‘महा कृषी एआय धोरण’ तयार केले असून ५०० कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक निधीसह एआय-आधारित कृषी आराखडा विकसित केला आहे. अॅग्री स्टॅक, महावेध आणि क्रॉपसॅप या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे आपल्याकडे प्रचंड प्रमाणात कृषी डेटाबेस उपलब्ध आहे. या डेटाचा उपयोग करून शेती अधिक विज्ञाननिष्ठ, पूर्वानुमानक्षम आणि उत्पादनक्षम होऊ शकते, असे ते म्हणाले. त्यांनी पद्मश्री राहीबाई पोपेरे यांनी महाराष्ट्रात देशी वाण आणि देशी बियाणे जपली असल्याचा आवर्जून उल्लेख केला.
नवीन बी-बियाणे कायदा आणणार – चौहान
निकृष्ट व अनधिकृत बियाणे विक्रीवर नियंत्रणासाठी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन बी-बियाणे कायदा आणला जाणार आहे. महाराष्ट्रात बागायती पिकांना गुणवत्तापूर्ण रोपसामग्री मिळावी, यासाठी तीन क्लीन प्लांट सेंटर स्थापन केली जात असल्याचे केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले. बियाण्यांचे उत्पादन तसेच वितरण साखळी पारदर्शक करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘साथी’ पोर्टलवर सर्व बियाणे कंपन्यांनी १०० टक्के नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तापमानवाढ आणि बदलत्या हवामानाच्या परिस्थितीला तग धरणाऱ्या वाणांच्या विकासावर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचेही ते म्हणाले.
२५ हजार सरपंचांसोबत मुख्यमंत्र्यांनी साधला ऑनलाइन संवाद
प्राधान्य देत मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला. गावाचे नेतृत्व सरपंच करतात. गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरपंच हे परिवर्तनकर्ते आहेत. त्यामुळे सरपंचांची थेट निवडणूक ही परिवर्तनाची मोठी पायरी ठरली आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. सरंपचांनी ग्रामविकासासाठी केंद्र-राज्य सरकारने दिलेल्या निधीचा सर्वोत्तम उपयोग करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
मुख्यमंत्री यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी आयोजित क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआय) द्वारा तयार केलेल्या ‘सरपंच संवाद’ या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर राज्यातील तब्बल २५ हजार सरपंचांनी ऑनलाइन सहभाग नोंदवत मुख्यमंत्र्यांसोबत
थेट संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ग्रामविकास, शेती, जलसंधारण, महिला सबलीकरण आणि स्मार्ट गाव या विषयांवर मार्गदर्शन केले. राज्यमंत्री योगेश कदम, मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी आदी यावेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, सरपंच संवाद हा ‘क्यूसीआय’ने तयार केलेला प्लॅटफॉर्म, देशभरातील सरपंचांचा हक्काचा प्लॅटफॉर्म आहे. आज त्याच्यावर २५ हजार सरपंचांसोबत एकाचवेळी आपण संवाद साधत आहोत, ही अभिनंदनीय बाब आहे. या संवादातून ग्रामविकासात आलेली प्रगल्भता लक्षात येते. अशा सशक्त संवादातून निश्चितपणे आपण समृद्ध राज्य आणि समृद्ध देश तयार करू. मुख्यमंत्री समृद्धपंचायतराज अभियानामध्ये सगळ्या गावांनी अतिशय उत्तम काम केले आहे.
राज्यातील प्रत्येक गाव स्मार्ट ग्राम बनवण्याचा संकल्प व्यक्त असून फायबर नेटवर्कनंतर आता स्टार्लिंक सहकार्याने सर्वोत्कृष्ट इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी गावापर्यंत दिली जाईल. सौर पंप योजना महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी होत आहे. सौर पंप योजनेत महाराष्ट्राचा लवकरच गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड होईल. ‘दिवसा पंप आणि रात्री घराला मोफत वीज’ अशा खर्च बचतीच्या संकल्पना आता वास्तवात येत आहेत. स्मार्ट उपकरणांमुळे उत्पादकता वाढून शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होईल. राज्य सरकार दरवर्षी ५ हजार कोटी शेती गुंतवणूक करणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.