भावनगर: अमेरिकेकडून चहुबाजूंनी भारताची कोंडी केली जात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा स्वावलंबनावर भर देण्याची हाक दिली. दुसऱ्या देशांवरील अवलंबित्व हाच भारताचा मुख्य शत्रू आहे. त्यामुळे सेमीकंडक्टर चिप्सपासून ते जहाजांपर्यंत प्रत्येक वस्तूंचे स्वदेशी उत्पादन करण्याची गरज आहे. भारताच्या सर्व समस्यांवर ‘आत्मनिर्भरता’ हाच एकमेव उपाय आहे, असे मोदी शनिवारी म्हणाले. गुजरातमधील एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. याप्रसंगी त्यांनी ३४,२०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची पायाभरणी आणि उ‌द्घाटन केले. तत्पूर्वी विमानतळापासून कार्यक्रमस्थळापर्यंत मोदीनी भव्य रोड शो देखील केला.
गुजरातच्या भावनगरमधील गांधी मैदानात ‘समुद्र ते समृद्धी’ कार्यक्रमाला मोदींनी संबोधित केले. यावेळी बोलताना त्यांनी पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांवर टीका करताना, आत्मनिर्भरतेचा नारा बुलंद केला. भारत जागतिक बंधुत्वाच्या भावनेसह वाटचाल करत आहे. आजघडीला जगात भारताचा कोणताही मोठा शत्रू नाही. परंतु खऱ्या अर्थाने दुसऱ्या देशांवरील अवलंबित्व हा भारताचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. दुसऱ्या देशावर अवलंबून राहिल्याने राष्ट्रीय अपयशदेखील वाढते. त्यामुळे जागतिक शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धीसाठी जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारताला स्वावलंबी बनावे लागेल, असे मोदी म्हणाले. दुसऱ्या देशांवरील अवलंबित्व हे राष्ट्रीय स्वाभिमानासाठी धोकादायक आहे. १४० कोटी भारतीयांचे भविष्य बाह्यशक्तीवर सोडले जाऊ शकत नसल्याचे मोदी म्हणाले. १०० प्रकारच्या वेदनांवर एकच उपचार, अशी एक म्हण प्रचलित आहे. त्यानुसार भारताच्या सर्व समस्यांवर ‘आत्मनिर्भरता’ हाच एकमेव उपाय आहे, असा दावा मोदींनी केला. यावेळी त्यांनी देशाची प्रगती पाहिजे तितक्या वेगाने न झाल्यावरून काँग्रेसला लक्ष्य केले.
स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन सत्ताधाऱ्यानी युवा प्रतिभेची मुस्कटदाबी करत त्यांना ‘लाइसेंस राज’ च्या वेढ्यात अडकून ठेवले. परिणामी स्वातंत्र्याच्या सहा-सात दशकांनंतर देखील भारताला हवी तशी प्रगती साध्य करता आली नाही. जागतिकीकरणाच्या युगात देखील तत्कालीन सरकारने फक्त आयातीवर लक्ष केंद्रित केले. यातही हजारो कोटींची घोटाळे झाले. या धोरणामुळे भारतीय युवकांचे प्रचंड नुकसान झाल्याची टीका मोदींनी यावेळी केली.
पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांमुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात त्यांनी शिपिंग क्षेत्राचे उदाहरण दिले. देशात जहाज बांधणी हा ऐतिहासिक उद्योग होता. ५० वर्षांपूर्वी देखील भारत देशाततयार झालेल्या जहाजांचा वापर करत होता. जवळपास ४० टक्के आयात-निर्यात याच जहाजांद्वारे होत होती. मात्र, आता फक्त ५ टक्के व्यापार आपल्या जहाजांद्वारे होत असल्याचे मोदी म्हणाले.
सद्यःस्थितीत भारत विदेशी शिपिंग कंपन्यांना त्यांच्या सेवांसाठी वर्षाला ७५ अब्ज अमेरिकन डॉलर अर्थात जवळपास ६ लाख कोटी रुपये देत आहे. जर यापैकी थोडासा पैसा अगोदरच जहाज बांधणी क्षेत्रात ओतला गेला असता तर देशाची या क्षेत्रात भरभराट झाली असती, असे मोदी म्हणाले. आता ‘एक राष्ट्र, एक दस्तावेज’ आणि ‘एक राष्ट्र, एक बंदर’ प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीमुळे व्यापार व वाणिज्य सेवा सुलभहोणार असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला.