एच-१ बी व्हिसा आता ८८ लाख, भारताला सर्वाधिक फटका

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसाच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. आता हा व्हिसा मिळवण्यासाठी वर्षाला १ लाख डॉलर म्हणजे तब्बल ८८ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे अमेरिकेत तंत्रज्ञान क्षेत्रासह विविध मोठ्या कंपन्यांमध्ये काम करत असलेल्या भारतीयांना तसेच भारतीय कंपन्यांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यांचे व्यावसायिक गणित कोलमडणार आहे. आतापर्यंत या व्हिसासाठी दीड ते चार लाख रुपयांचे शुल्क आकारले जात होते.

ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसा
प्रणालीमध्ये बदल करणाऱ्या आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे.अमेरिकेतील रोजगार टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून हे बदल करण्यात आले आहेत.विदेशी कामगारांऐवजी आमच्या देशातील रोजगार आमच्याच नागरिकांना मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका ट्रम्प यांनी घेतली आहे.अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लूटनिक यांनी देखील ट्रम्प यांच्या भूमिकेची पाठराखण केली. आता मोठ्या कंपन्यांना एच-१बी व्हिसा प्रणालीच्या माध्यमातून विदेशी लोकांना सहजपणे कामावर ठेवता येणार नाही. यासाठी कंपन्यांना आधी सरकारला प्रत्येक व्हिसासाठी ८८ लाख रुपयांचे शुल्क आणि नंतर कर्मचाऱ्यांना वेतनही द्यावे लागेल, असे लूटनिक यांनी म्हटले. त्याचबरोबर विदेशी नागरिकांना प्रशिक्षित करण्याऐवजी कंपन्यांनी आपल्या देशातील विद्यापीठामधून उत्तीर्ण झालेल्या अमेरिकन युवकांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे.

अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या हिसकावून घेण्यासाठी कंपन्यांनी बाहेरून लोकांना आणणे बंद केले पाहिजे, असे लूटनिक यांनी म्हटले. आतापर्यंत एच-१बी व्हिसा प्रणालीचा दुरुपयोग केला जात होता. याचा फटका अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना बसत होता. अमेरिकन अर्थव्यवस्था व सुरक्षेसाठी आतापर्यंतची प्रणाली योग्य नव्हती, असा दावाही अमेरिकन प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. नवीन आदेश हा सर्व प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांना लागू राहील. यामुळे फक्त अत्याधिक कुशल व्यक्तींनाच अमेरिकेत प्रवेश मिळेल. तसेच अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होणार नाही, असे व्हाइट हाऊसचे स्टाफ सचिव विल शार्फ यांनी म्हटले. ट्रम्प यांनी एक नवीन ‘गोल्ड कार्ड प्रोग्राम’ देखील सुरू केला आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला १० लाख डॉलर अर्थात तब्बल ८ कोटी ८० लाख रुपये मोजून अमेरिकन व्हिसा घेता येईल. तर कंपन्यांना या कार्यक्रमांतर्गत व्हिसा मिळवण्यासाठी २० लाख डॉलरचे शुल्क द्यावे लागेल. ट्रम्प यांचा हा नवा अध्यादेश २१ सप्टेंबरपासून अमलात येईल. यामुळे इमिग्रेशन कायदेतज्ज्ञ आणि कंपन्यांनी कामासाठी किंवा सुट्टीसाठी सध्या अमेरिकेबाहेर असलेल्या एच-१बी व्हिसाधारकांना किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना पुढील २४ तासांच्या आत अमेरिकेत परतण्यास सांगितले आहे. अन्यथा २१ सप्टेंबर रोजी रात्री १२:०१ वाजल्यापासून ही घोषणा लागू झाल्यानंतर त्यांना अमेरिकेबाहेर अडकून पडण्याचा आणि प्रवेश नाकारला जाण्याचा धोका पत्करावा लागेल. ट्रम्प यांचा हा नवा अध्यादेश २१ सप्टेंबरपासून अमलात येईल. यामुळे इमिग्रेशन कायदेतज्ज्ञ आणि कंपन्यांनी कामासाठी किंवा सुट्टीसाठी सध्या अमेरिकेबाहेर असलेल्या एच-१बी व्हिसाधारकांना किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना पुढील २४ तासांच्या आत अमेरिकेत परतण्यास सांगितले आहे. अन्यथा २१ सप्टेंबर रोजी रात्री १२.०१ वाजल्यापासून ही घोषणा लागू झाल्यानंतर त्यांना अमेरिकेबाहेर अडकून पडण्याचा आणि प्रवेश नाकारला जाण्याचा धोका पत्करावा लागेल.विशेष म्हणजे, अमेरिकेच्या फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प यांनाही १९९६ मध्ये मॉडेलिंगसाठी एच-१बी व्हिसा मिळाला होता. त्या स्लोव्हेनियाच्या आहेत.

एच-१ बीचे ७३ टक्के लाभार्थी भारतीय
सद्यस्थितीत अमेरिकेकडून वर्षाला जवळपास ८५ हजार नवीन एच-१बी व्हिसा जारी केले जातात. यापैकी बहुतांश व्हिसा हे भारतीय नागरिकांना मिळतात. ‘प्यू रिसर्च’च्या आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये जवळपास ७३ टक्के भारतीय तर १२ टक्के चीन नागरिकांनी हा व्हिसा मिळवला होता. पण नवीन बदलामुळे हजारो भारतीयांना फटका बसू शकतो. कारण भरमसाठ शुल्कवाढ केल्याने कंपन्या आता मोजक्याच लोकांना या व्हिसावर अमेरिकेत बोलवण्याची शक्यता आहे. एच-१बी व्हिसा सामान्यतः ३ वर्षांसाठी दिला जातो आणि त्याची मुदत अधिकाधिक ६ वर्षांपर्यंत वाढवता येते.

भारतीय विद्यार्थ्यांचे स्वप्न धूसर
व्हिसाचे शुल्क एक लाख डॉलरवर गेल्याने भारतीय विद्यार्थ्यांचे अमेरिकेचे स्वप्न साकारणे दुरापास्त, अत्यंत महागडे झाले आहे. यामुळे निम्न आणि मध्यम स्तरातील नोकऱ्यांची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. केवळ वरिष्ठ आणि उच्चमूल्य वर्गवारीतील नोकऱ्यांसाठी या व्हिसाचा विचार कंपन्यांकडून केला जाईल. यातून कर्मचारी तसेच कंपन्यांचेही नोकरीविषयक धोरणाचे स्वरूप बदलू शकेल. तंत्रज्ञान, व्यावसायिक सेवा तसेच उच्च शिक्षण क्षेत्रातील नोकऱ्यांचे स्वरूप यातून बदलणार आहे.

भारतीय कर्मचारी, कंपन्या अडचणीत
अमेरिकेने एच-१ बी व्हिसाचे वार्षिक शुल्क एक लाख डॉलर केल्याने आयटी क्षेत्रातील भारतीय नोकरदार आणि कंपन्यांचे व्यावसाय तसेच महसुलाचे गणित बिघडू शकते, असे दिल्लीतील जेएसए सॉलिसीटर्सच्या सजाई सिंह यांनी सांगितले. आधी हे शुल्क रोजगाराच्या संख्येनुसार दोन हजार ते पाच हजार डॉलर इतके असायचे. भारतीय आयटी क्षेत्राची उलाढाल २८३ अब्ज डॉलरची असून त्याच्यापुढे आधीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तसेच जागतिक अस्थिरतेमुळे आव्हान निर्माण झालेले आहे. व्हिसा शुल्क वाढीने आयटी कंपन्यांचे नोकरभरतीचे धोरण तसेच व्यवसायाचे प्रारूप बदलण्याची शक्यता आहे. उत्पादन खर्चाचा विचार करता यापुढे कंपन्यांना एच-१बी कर्मचाऱ्यांवर खूप अवलंबून राहता येणार नाही. तर, काही जाणकारांच्या मते भारतीय आयटी कंपन्यांनी आधीच एच-१ बीचा भार कमी केल्याने त्यांच्या व्यावसायावर अल्प परिणाम होईल.