नवी दिल्ली: आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत राज्य निवडणूक आयोगाशी (एसईसी) सल्लामसलत सुरू असल्याचे सांगून राज्य सरकारने अतिरिक्त वेळ मागितल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील सुनावणी २८ नोव्हेंबरपर्यंत आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत शुक्रवारी निकाल तहकूब करून तेव्हाच अंतरिम आदेश देऊ, असे सांगितल्यामुळे या निवडणुकांवर पुन्हा एकदा अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाला राज्य निवडणूक आयोगाने माहिती दिली की, २४६ नगर परिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुका २ डिसेंबर रोजी आधीच अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत आणि निवडणुका होणाऱ्या ५७स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अद्याप अधिसूचित झालेल्या नाहीत. या सबमिशनची दखल घेत, सरन्यायाधीशांनी असे म्हटले की, ५७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अतिरिक्त आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहीच्या निकालाच्या अधीन राहील.
सरन्यायाधीश कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला पुढील कोणत्याही निवडणूक अधिसूचनांमध्ये ५० टक्के कोटा मर्यादा ओलांडू नये, असे सुचवले. हे ५७ या कार्यवाहीच्या निकालांच्या अधीन असतील. तुम्ही सूचित केलेल्या पुढील कोणत्याही निवडणुकांत ५० टक्के कमाल मयदिचे पालन केले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला सांगितले. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांदरम्यान ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आरक्षणाभोवती सुरू असलेल्या वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, निवडणुकांना परवानगी असेल, परंतु एका मयदिसह ज्या जागांवर ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण आहे, त्या न्यायालयीन कार्यवाहीच्या निकालाच्या अधीन असतील.
चार महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देशयावर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते, २०२२ पूर्वीच्या जे. के. बांठिया आयोगाच्या कायदेशीर चौकटीनुसार ओबीसी आरक्षण पुनर्संचयित केले जावे. बांठिया आयोगाच्या शिफारशीना आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालावर निवडणुका अवलंबून असतील, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर १६ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत, सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षी ऑगस्टपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या त्यांच्या पूर्वीच्या निर्देशांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल राज्य अधिकाऱ्यांना फटकारले आणि पुन्हा एकदा राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले.
युक्तिवाद
विकास सिंह यांनी असा युक्तिवाद केला की ५० टक्के मर्यादेचे कोणतेही उल्लंघन हे संविधानाचे उल्लंघन आहे आणि निवडणुका झाल्यानंतर त्या रद्द करणे म्हणजे सार्वजनिक पैशाचा आणि संसाधनांचा अपव्यय आहे.
प्रतिसाद
सीजेआयने असे म्हटले की जर भविष्यात असे आढळून आले की निवडणुका संविधानाच्या विरुद्ध होत्या, तर त्या रद्द केल्या जाऊ शकतात. शुक्रवारी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होईल, जिथे पुढील मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जाऊ शकतात.