मुंबई : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले असले, तरी अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षित जागांची ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक टक्केवारी ओलांडल्याने सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी सुनावणी न होता २५ नोव्हेंबरची तारीख देण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून या आठवडाअखेर जिल्हा परिषदेसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची अपेक्षा होती. आता मात्र, २५ नोव्हेंबर रोजीच्या सुनावणीवरच जिल्हा
परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुकांचे भवितव्य अवंलबून राहणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये जाहीर झालेल्या आरक्षणामध्ये ५५ नगर परिषदा-नगरपंचायत, १० जिल्हा परिषद आणि नागपूर, चंद्रपूर या २ महापालिकांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेलीआहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही ठिकाणी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षित जागा असू शकत नाही, असे राज्य सरकारसह राज्य निवडणूक .आयोगाला ५ मे २०२५ रोजीच्या निर्णयात म्हटले होते. त्यानंतर राज्यात अनेक ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडल्याने अनेक लोक कोर्टात गेले आहेत. सध्या कोर्टात एकूण १७ याचिका दाखल असून त्यांचे एकत्रीकरण करून त्यावर सुनावणी न सुरू आहे. त्यामुळे राज्यातील ५५ नगरपालिकांसाठीची निवडणूक होणार की स्थगित होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. सोबतच, जिल्हा परिषद निवडणूक किती काळ पुढे ढकलली जाणार याची उत्सुकता आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या मर्यादेविषयी निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा पाळण्याचे आदेश पुन्हा कडकपणे स्पष्ट केले आहेत. त्यामुळे सरकार आता कोणता निर्णय घेते, बांठिया आयोगाचा अहवाल कसा मांडते आणि न्यायालयाची प्रतिक्रिया काय असते, यावरच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका वेळेवर होतील की थांबवण्यात येतील, हे अवलंबून आहे. त्यामुळे याप्रकरणी पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजे येत्या नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
धाकधूक वाढली
राज्य निवडणूक आयोगाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र दिल्याने राज्यातील डिसेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात होऊ घातलेली जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक पुढे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे.