आरक्षण ममहापालिकांसह सर्व निवडणुका होणार
पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला खंडपीठासमोर
जिल्हा परिषद व महानगरपालिकांच्या निवडणुका वेळेतच घेण्याचे निर्देश
नवी दिल्ली: महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगूल वाजला असताना अचानक ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू झाल्याचा मुद्दा समोर आल्याने वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. त्यामुळे जाहीर केलेल्या निवडणुका होणार की नाही, याबाबत साशंकता निर्माण झाली होती. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अंतरिम सशर्त आदेश दिले असून सध्या प्रक्रिया चालू असलेल्या नगर परिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, या निवडणुका होत असल्या, तरी त्यातील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या नगर परिषदा व नगरपंचायतींचे निकाल जानेवारीमध्ये होणाऱ्या सुनावणीच्या निकालांवर अवलंबून असतील, अशी अट घातली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत व न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यासंदर्भातली पुढील सुनावणी तीन सदस्यीय निवडणुकांचा मार्ग सुप्रीम कोर्टाकडून सशर्त मोकळा खंडपीठासमोर जानेवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. ‘राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कारभार गृहित धरून कामकाज चालवलाय’, अशी तक्रार वरिष्ठ वकील विकास सिंह यांनी न्यायालयासमोर केली. मात्र, आधीच उशीर झालेल्या निवडणुका आणखी थांबवता येणार नसल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे ठरलेल्या नियोजनानुसार, निवडणुका होतील, हे स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाने सध्या महाराष्ट्रात चालू असलेल्या नगर परिषद वा नगरपंचायत निवडणुकांना हिरवा कंदील दिला आहे. यामध्ये ज्या ५७नगर परिषदा व नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे, अशा ठिकाणचे निकाल जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीतील निकालांवर अवलंबून असतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. अर्थात, निकाल विरोधात गेल्यास या मतदारसंघांमधले निकालदेखील रद्द केले जाऊ शकतात.
निवडणूक निकालांवर टांगती तलवार
सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२६ अखेर सर्व निवडणुका पूर्ण करण्याचा जी अंतरिम आदेश ६ मे रोजी दिला होता, त्यातच या निवडणुका संबंधित याचिकांवरील सुनावणीअंती अंतिम निकालास अधीन राहून होतील, असे म्हटले होते. आताही न्यायालयाने त्याचा पुनरुच्चार केल्यामुळे सर्व निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी त्यांच्या वैधतेवर टांगती तलवार असणार आहे.
जाहीर आरक्षणानुसार, ४० नगर परिषदा आणि १७नगरपंचयातीमध्ये ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्याहून अधिक ठेवण्यात आल्याने तेथील निकाल न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता तात्पुरतेच मानावे लागतील, आरक्षण ५० टक्क्यांहून जास्त असू शकत नाही, असा अंतिम निकाल झाला तर या नगर परिषदा आणि नगरपंचायतीमध्ये एक तर संपूर्ण निवडणूक नव्याने घ्यावी लागेल किया ५० टक्क्यांहून जास्त आरक्षित केल्या गेलेल्या बोंडांचे निकाल रद्द करून ते वॉर्ड नव्या सोडतीद्वारे खुल्या वा अन्य प्रवर्गात नेऊन पोटनिवडणुका घ्याव्या लागतील.
२९ महापालिका, ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३४६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही घेता येणार आहेत. मात्र, त्यापैकी जेथे ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांहून जास्त ठेवले गेले असेल ते आची ५० टक्के एवढे कमी करून नंतरव निवडणुका घ्याव्या लागतील, म्हणजे याआधी जे आरक्षणाचे ड्रॉ काढले गेले आहेत, ते रद्द करून ५० टक्के आरक्षणानुसार तेथे नव्याने ड्रॉ काढावे लागतील, याचे सुतोवाच निवडणूक आयोगाने केले आहेच. २१ जानेवारीनंतरची सुनावणी तीन न्यायाधीशांच्या खंडापीठापुढे होईल. त्यात बांठिया आयोगाने आरक्षणासंबंधी दिलेल्या अहवालाची वैधता आणि आरक्षणाची कमाल मर्यादा किती असू शकते, हे मुख्य मुद्दे असतील. पण, अंतिम सुनावणी व अंतिम निकाल केव्हा होईल हे सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे या निवडणुकांच्या निकालांवर तोपर्यंत अनिश्चिततेची टांगती तलवार असेल.
जिल्हा परिषद-महानगरपालिकांत आरक्षण मर्यादेतच ठेवा
एकीकडे नगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुकांबाबत न्यायालयाने ५७ ठिकाणचे निवडणूक निकाल जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीच्या निकालानंतर बदलूही शकतात, असे सूतोवाच दिले असतानाच या निवडणुकांनंतर होणाऱ्या जिल्हा परिषदा व महानगरपालिका निवडणुकांबाबत नेमके काय होणार? असा प्रश्न उभा राहिला होता. मात्र, न्यायालयाने या निवडणुकादेखील नियोजित कार्यक्रमानुसार घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. दरम्यान, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका निवडणुकांसंदर्भातल्या अधिसूचना कोणताही विलंब न करता जारी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले.
बांठिया आयोगाच्या शिफारशींमुळे अडचण
सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये बांठिया आयोगाच्या शिफारशींचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्वेला आला, बांठिया आयोगाने जुलै २०२२ मध्ये केलेल्या शिफारशीनुसार, ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देताना कोणत्याही ठिकाणी एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही, याची काळजी घेतली जावी, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, ओबीसीना लागू केलेल्या सरसकट २७ टक्के आरक्षणासह मराठा आरक्षण व इतर समाजांच्या आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाची मर्यादा अनेक ठिकाणी ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी गेली.
जिल्हा परिषदांमध्ये असे गेले मर्यादेपलीकडे आरक्षण
नंदुरबार १०० टक्के, पालघर ९३ टक्के, गडचिरोली ७८ टक्के, नाशिक ७१ टक्के, धुळे ७३ टक्के, अमरावती ६६ टक्के, चंद्रपूर ६३ टक्के, यवतमाळ ५९ टक्के, अकोला ५८ टक्के, नागपूर ५७ टक्के, ठाणे ५७टक्के, गोंदिया ५७ टक्के, वाशिम ५६ टक्के, नांदेड ५६ टक्के, हिंगोली ५४ टक्के, वर्धा ५४ टक्के, जळगाव ५४ टक्के, भंडारा ५२ टक्के, लातूर ५२ टक्के, बुलढाणा ५२ टक्के.
आरक्षण सोडत नव्याने
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने तातडीने पावले उचलली आहेत. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा आणि दोन महानगरपालिकांमध्ये नव्याने आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे. ठाणे, पालघरसह १७ जिल्हा परिषदा आणि नागपूर आणि चंद्रपूर या दोन महानगरपालिकांचा यामध्ये समावेश आहे. दरम्यान, आता मतदान होणार असलेल्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण देताना संविधानातील ५० टक्क्यांची मर्यादा या निवडणुकांमध्ये ओलांडली गेल्याचे निदर्शनास आले आहे.आरक्षणाची आता नवीन प्रक्रिया सुरू केली जाणार असून, त्यानुसार आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला ओबीसी आणि सर्वसाधारण महिला आरक्षणासाठी
सोडत काढली जाण्याची शक्यता आहे. ही नव्याने आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान १५ दिवस लागतील, असे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूक अधिसूचना विनाविलंब जारी करा.कोणत्याही निवडणुकांना स्थगिती नाही. आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणच्या निवडणुका आमच्या आदेशाधीन.पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला घेऊ, ३ न्यायमूर्तीचं खंडपीठ असेल. २८८ नगर परिषदा, नगर पंचायतींच्या निवडणुका घोषित झाल्याप्रमाणे होऊ द्या.
मनपा, जि.प., पं. समित्यांत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नको.
निवडणूक आयोगाने दिलेली माहिती ४० नगर परिषद आणि १७नगरपंचायतींत ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे.
२ तारखेला मतदान होणार. जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुका घ्यायच्या आहेत. मतदारसंघ पुनर्रचना, आरक्षण प्रभाग आणि मतदार यादी या तीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत.
जिल्हा परिषद निवडणुका डिसेंबरमध्ये ?
आरक्षणासंदर्भातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका डिसेंबर महिन्यातच व्हाव्यात यासाठी आयोगाकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. निवडणुकांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी नवी आरक्षण प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली जाणार आहे. आता २४६ नगर परिषदा आणि ४२ नगर पंचायतींमध्ये मतदान होणार आहे. यामध्ये मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण झालेल्या ४० नगर परिषदा आणि १७नगर पंचायतींचा समावेश आहे. तेथील मतदान आणि निकालाला स्थगिती दिली नसली, तरी त्यांचे अंतिम भवितव्य येत्या २१ जानेवारी रोजी दिल्या जाणाऱ्या अंतिम निकालावर अवलंबून असणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तिथे उमेदवारांवर टांगती तलवार राहणार आहे. याखेरीज नागपूर आणि चंद्रपूर या दोन महानगरपालिकांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. तेथे नव्याने सोडत काढली जाईल.