१० डिसेंबरपासून १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया अकाउंट तयार करता येणार नाही.
उल्लंघन करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर ४.९५ कोटी ऑस्ट्रेलियन डॉलरचा दंड.
व्हीपीएन वापर, गोपनीयता आणि पालकांच्या प्रतिसादाबाबत शंका
बंदीपेक्षा संवाद, समज आणि मार्गदर्शन अधिक प्रभावी, तज्ज्ञांचं मत
Social Media Ban in Australia : सिडनी : ऑस्ट्रेलियन सरकारने सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १० डिसेंबरपासून १६ वर्षांखालील मुलांना फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्नॅपचॅट, टिकटॉक, एक्स आणि यूट्यूब यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर स्वत:ची अकाउंट्स उघडता येणार नाहीत. केवळ सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेली सामग्री पाहण्याची मुलांना परवानगी असेल.
नव्या नियमांनुसार, या सोशल मीडिया कंपन्यांनी वयावर आधारित नियंत्रणाची व्यवस्था केली नाही, तर त्यांच्यावर तब्बल ४ कोटी ९५ लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलरचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. मात्र, अकाउंट उघडणाऱ्या मुलांवर किंवा त्यांच्या पालकांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
पालकांना मुलांच्या भावनिक प्रतिक्रियेची भीती
‘ई-सेफ्टी’ या ऑस्ट्रेलियन संस्थेने मान्य केले आहे की अनेक पालक १६ वर्षांखालील मुलांच्या भावनिक प्रतिक्रियेबद्दल चिंतित आहेत.
कॅथरीन पेज जेफ्री (सिडनी विद्यापीठ) यांच्या मते, ”सोशल मीडिया हे मुलांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. अचानक त्यांच्याकडून हे साधन हिरावून घेतल्यास त्यांच्यात नैराश्य, राग, किंवा सामाजिक तुटलेपणाची भावना निर्माण होऊ शकते.”
जेफ्री यांच्या संशोधनानुसार, पालक आणि मुलांमधील संघर्षाचा प्रमुख मुद्दा म्हणजे डिजिटल जगाविषयीचा समज. अनेक पालकांना मुलांच्या डिजिटल आयुष्याचे महत्त्व नीट समजत नाही, तर मुले पालकांच्या ‘अनुचित मर्यादां’वर तीव्र प्रतिक्रिया देतात. आता या बंदीनंतर, काही पालकांना ”सरकारच म्हणतंय, म्हणजे आम्ही नाही” असं सांगण्यात काहीसा दिलासा वाटू शकतो.
व्हीपीएन चा वापर मोठं आव्हान
या बंदीविरोधकांचे म्हणणे आहे की, ही मर्यादा प्रत्यक्षात लागू करणे सोपे नाही.मुलं विविध तांत्रिक मार्गांनी, विशेषत: व्हपीएन (व्हर्च्यूअल प्रायव्हेट नेटवर्क) चा वापर करून, या नियमांना बगल देऊ शकतात. श्ढठ वापरल्याने ठिकाण आणि ओळख लपवता येते, ज्यामुळे वय तपासण्याच्या यंत्रणांची अचूकता कमी होऊ शकते. काही पालक स्वत:च मुलांना हे मार्ग वापरायला शिकवतील अशीही भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय, तज्ज्ञांना वय पडताळणी प्रणालींच्या गोपनीयतेसंबंधी गुंतागुंत व डेटा संरक्षणाबाबत शंका आहेत.
मुलांना ‘डिटॉक्स’ करणे अवघड
सोशल मीडियाचा वापर अनेक तरुणांसाठी भावनिक आधाराचा स्रोत बनला आहे. ते मित्रांशी संवाद साधण्यासाठी, स्वत:ला व्यक्त करण्यासाठी आणि समाजाशी जोडून घेण्यासाठी या माध्यमांचा वापर करतात. त्यामुळे अचानक हा संपर्क तोडल्यास मानसिक परिणाम होऊ शकतात.
तज्ज्ञांचा सल्ला आहे की, पालकांनी आपल्या मुलांशी संवाद साधत राहावे, त्यांना या बदलाचे कारण स्पष्ट करावे आणि सामाजिक संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून द्यावेत.
किशोरवयीन मुले जेव्हा नियमांचे तर्क आणि कारण समजून घेतात, तेव्हा ते बदल अधिक सहज स्वीकारतात, असं संशोधन सांगतं.
‘सुरक्षित’ समजण्याचा धोका
या बंदीनंतर पालकांना वाटू शकते की आता त्यांची मुले ”सुरक्षित” आहेत. परंतु वास्तव वेगळं आहे. कारण ही बंदी केवळ काही निवडक प्लॅटफॉर्मवरच लागू होणार आहे. मुले इतर ऑनलाइन माध्यमांचा वापर करून संपर्क साधण्याचे मार्ग शोधू शकतात, आणि हे मार्ग नेहमीच सुरक्षित असतील असे नाही.
पालकांनी आपल्या मुलांशी ऑनलाइन काय पाहतात, काय शेअर करतात, आणि कोणाशी बोलतात याबाबत सतत चर्चा करावी. डिजिटल साक्षरतेचा विकास हा दीर्घकालीन उपाय ठरू शकतो, असे जज्ज्ञांचे मत आहे.
कॅथरीन जेफ्री यांच्या मते, ”पालकांनी मुलांच्या ऑनलाइन प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक नाही. पण त्यांच्या जगात रस दाखवणे, संवाद साधणे आणि कोणत्याही जोखमीच्या परिस्थितीत त्यांच्या सोबत उभे राहणे, हेच सर्वात महत्त्वाचे आहे.”