नवी दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाची (आयएसएस) मोहीम 2030-31 पर्यंत संपुष्टात येणार आहे. अंतराळ स्थानकाची मोहीम संपल्यानंतर रशिया आणि भारताने भविष्यातील अतंराळ स्थानकांना एकाच कक्षेत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रशियाची अंतराळ संशोधन संस्था ‘रोस्कोस्मोस’चे प्रमुख दिमित्री बकानोव यांनी नवी दिल्ली दौऱ्यादरम्यान याची घोषणा केली. ते राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत भारतात आले होते.
दोन्ही स्टेशन 51.6 अंश झुकाव असलेल्या कक्षेत फिरतील. याच कक्षेत आज आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक फिरत आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या अंतराळवीरांना एकमेकांच्या स्थानकावर सहज वैज्ञानिक प्रयोग करता येतील आणि आपत्कालीन परिस्थितीत मदतही मिळेल. हा निर्णय दोन्ही देशांसाठी परस्पर लाभाचा आहे. याआधी रशिया ‘रशियन ऑर्बिटल स्टेशनसाठी (आरओएस)’ 96 अंश झुकाव असलेली कक्षा वापरणार होता, परंतु आता 51.6 अंशांवर सहमती झाली आहे, अशी माहिती बकानोव यांनी दिली.
नक्की काय आहे करार?
गहन अंतराळ मोहिमांसाठी मदत
‘रशियन स्पेस सेंटर एनर्जिया’ हे स्टेशन विकसित करणार आहे. या स्टेशनमुळे गहन अंतराळ मोहिमांसाठी अंतराळ यान तयार करण्याचा आणि लॉन्च करण्यासाठी मदत मिळणार आहे. याचे मॉड्यूलर डिझाइन दीर्घकाळ वापरता येण्याजोगे बनवले जाणार आहे.
इस्रोचे मिशन 2035
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) हे स्टेशन 2035 पर्यंत पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चांद्रयान-3 च्या यशानंतर हे मिशन स्वतंत्र्याच्या 100 व्या वर्षपूर्ती (2047) पूर्वी पूर्ण करण्याचा संकल्प जाहीर केला होता.
एकाच कक्षेत का?
51.6 अंश झुकाव असलेली आएसएस सारखीच कक्षा पृथ्वीच्या 51.6 अंश उत्तर-दक्षिण अक्षांशांना कव्हर करते. त्यामुळे रशियाचे ‘सोयूज’ रॉकेट आणि भारताचे ‘गगनयान’ सोप्या पद्धतीने डॉकिंग करू शकतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढेल.
रशियाच्या ‘प्रावदा’ या न्यूज साइटनुसार, रशियाचे पहिले उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव म्हणाले होते की, ”आपण समान पद्धतीने पुढे जात आहोत. आरओएससाठी 51.6 अंश झुकाव निश्चित झाला आहे. भारत देखील आपल्या स्टेशनसाठी हाच पर्याय पाहत आहे.”
बकानोव यांनी ‘इजवेस्टिया’ ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, इंजन निर्मिती, मानवयुक्त उड्डाणे, प्रशिक्षण, रॉकेट इंधन आणि राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्थानकांचा विकास इतक्या व्यापक स्वरूपाचे सहकार्याचे क्षेत्र आहे.
कधीपर्यंत तयार होतील?
आरओएसची उभारणी
पहिले वैज्ञानिक व पॉवर मॉड्यूल 2028 मध्ये लॉन्च केले जाईल. उर्वरित चार मुख्य मॉड्यूल 2030 पर्यंत जोडले जातील आणि 2031-33 दरम्यान अतिरिक्त मॉड्यूल लावले जातील. ‘ख्रुनिचेव सेंटर’ ला तीन मॉड्यूलसाठी ‘अंगारा-ए5एम’ रॉकेटचे ऑर्डर दिले गेले आहेत.
बीएसचे उभारणी
बीएसने 2035 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. अलीकडेच झालेल्या ‘स्पेडेक्स’ सॅटेलाइट डॉकिंगच्या यशानंतर भारत असे तंत्रज्ञान क्षमता असलेला चौथा देश बनला (रशिया, अमेरिका, चीननंतर).
आयएसएस मोहीम
2030-31 मध्ये दोन्ही देश आयएसएस पासून पूर्णपणे वेगळे होतील. यापुढे आयएसएससाठी अमेरिकेसोबत सहकार्य करणार नाही, असे रशियाने यापूर्वीच जाहीर केले आहे.
का महत्त्वाचे?
सोपा प्रवास: एका स्थानकावरून दुसऱ्या स्थानकावर अंतराळवीरांना सहज पोहोचता येईल आणि तेही कमी इंधनात.
मजबूत सहकार्य : रशिया भारतीय अंतराळवीरांना प्रशिक्षण देईल; भारताला प्रगत रॉकेट इंजिन आणि तंत्रज्ञान मिळेल.
आपत्कालीन मदत: कोणत्याही स्थानका तांत्रिक समस्या आली तर दुसऱ्या स्थानकावरू तात्काळ मतद पोहोचवता येईल.
वैज्ञानिक लाभ: संयुक्त प्रयोगांमुळे चंद्र, मंगळ आणि लघुग्रह मोहिमांना गती मिळेल.
आर्थिक फायदा: रशिया भारताला इंजिन विक्री करेल आणि उत्पादन भारतात करण्यासही सहमती दर्शवेल, ज्यामुळे भारतात स्वावलंबन वाढेल.
भारत-रशियाचे जुने संबंध
भारताचा पहिला उपग्रह ‘आर्यभट्ट’ रशियाच्या मदतीनेच अवकाशात पाठवण्यात आला होता. चांद्रयान-2 मध्येही रशियाने महत्त्वाची मदत दिली. ‘गगनयान’ मिशनसाठी भारतीय अंतराळवीर रशियामध्ये प्रशिक्षण पूर्ण करून आले आहेत. पुतिन यांचा हा दौरा ब्रिक्स शिखर परिषदेनंतर झाला, जिथे दोन्ही नेत्यांनी अंतरिक्ष सहकार्यावर चर्चा केली. रशियाचे प्रगत तंत्रज्ञान भारतासोबत शेअर केले जाईल, असे बकानोव यांनी म्हटले आहे.
आयएसएस नंतर रशियाला नवीन भागीदारी मिळेल, तर भारताला अमेरिका-चीन यांच्यात संतुलन साधण्यास मदत होईल. सर्व काही नियोजनानुसार झाले, तर 2030 च्या दशकात अंतराळात रूस-भारतीय कॉरिडॉर उभे राहिल, असा विश्वास तज्ज्ञांना आहे.